कोकण मत्स्य विद्यापीठाचा प्रस्ताव १२ वर्ष दडविला - डॉ. भालचंद्र मुगणेकर 

डॉ. मुगणेकरांसह सात सदस्य समितीने केरळ कोचीसह प्रमुख मत्स्य विज्ञान संस्थांचा अभ्यास करून २०११ मध्ये अहवाल सादर केला होता.

श्रीकांत जाधव

मुंबई : डॉ. मुगणेकरांसह सात सदस्य समितीने केरळ कोचीसह प्रमुख मत्स्य विज्ञान संस्थांचा अभ्यास करून २०११ मध्ये अहवाल सादर केला होता. त्यात कोकणातील रत्नागिरी येथे मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ तात्काळ होणे गरजेचे आहे, अशी शिफारस करण्यात आली होती. मात्र हा प्रस्ताव शासनाने दडविला असून ही शिफारस शासनाच्या बासनात धुळ खात पडला असल्याचा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ माजी खासदार डॉ. भालचंद्र मुगणेकर यांनी येथे केला. 

कोकणातील मत्स्य विद्यापीठ मागणीसंदर्भात माजी कुलगुरू तसेच काँग्रेसचे माजी खासदार डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी सोमवारी पत्रकार संघात माध्यमांशी संवाद साधला. ७२० किलोमीटर लांबीच्या समुद्रकिनारी कोकणाचे एकूण जलक्षेत्र ३.२५ लाख हेक्टरवर पसरलेले आहे. येथील रहिवाशांचा मुख्य व्यवसाय आणि उपजीविकेचे साधन मासेमारी आहे. या मच्छीमार लोकांना गेली अनेक वर्षे अत्यंत जटिल समस्या भेडसावत आहेत. यात प्रामुख्याने भेडसावणारी समस्या प्रगत आणि आधुनिक शिक्षणाचा अभाव ही आहे. त्याचा विचार करून तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी डॉ. मुणगेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ७  सदस्यांची समिती गठीत केली होती. या समितीने केरळमधील कोचीच्या संस्थेसह  प्रमुख मत्स्य विज्ञान संस्थांना भेटी देत विविध अंगांनी अभ्यास करून १ फेब्रुवारी २०११ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि मत्स्य व्यवसाय मधुकर चव्हाण यांच्याकडे अहवाल सादर केला होता. त्यात  कोकणातील रत्नागिरी येथे मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ तात्काळ होणे गरजेचे आहे अशी शिफारस केली. तसेच महाराष्ट्र मत्स्य आणि सामुद्रिक शास्त्रे विद्यापीठ रत्नागिरी येथे स्थापित करावे अशीही शिफारस करण्यात आली होती. त्याला १२ वर्षे झाले अजूनही ही शिफारस शासनाच्या बासनात धुळ खात पडली असल्याचे डॉ. मुगणेकर यांनी सांगितले. 

मत्स्य विज्ञान हे असे एक क्षेत्र आहे. त्याची कक्षा विस्तारीत आहे. कोकण किनारपट्टीमध्ये याची आवश्यकता अधिक आहे. मात्र यासाठी आवश्यक असणा-या शैक्षणिक संस्था उपलब्ध नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. प्रगत आणि आधुनिक शिक्षणाचा अभाव असल्याने या क्षेत्रात शिक्षित व कुशल मनुष्यबळाची कमतरता आहे. शिक्षित मनुष्यबळ नसल्याने मत्स्य व्यवसायात विकास होत नाही. त्यामुळे कोकणाचा विकास खुंटला आहे. तेव्हा तातडीने यावर चालू अधिवेशात निर्णय करून त्याची घोषणा सरकारने कारवाई अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.