अतुल कुलकर्णी
मुंबई : मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांच्या विभागाचा एक प्रस्ताव त्यांना माहिती नसताना थेट मंत्रिमंडळ बैठकीत आला. आपण अजून या विभागाचे मंत्री आहोत, असे सांगत हा प्रस्ताव मला न विचारता आणला कसा असा मुद्दा भुजबळ यांनी उपस्थित केला. त्यावरून मंत्रिमंडळात प्रचंड खडाजंगी झाली. शेवटी तो प्रस्ताव वापस घेण्यात आला.
रब्बी हंगामाचा गहू किमान आधारभूत किमतीवर खरेदी करण्याचा ३० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव होता. हा प्रस्ताव अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री भुजबळ यांना न सांगतात थेट मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडला गेला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव मांडण्याचे काम मंत्र्यांनी करायचे असते. पण हा प्रस्ताव थेट सचिवांनी मांडायला सुरुवात केली. तेव्हा भुजबळ यांनी त्याला तीव्र आक्षेप घेतला. मी या विभागाचा मंत्री आहे की नाही? ते आधी/स्पष्ट करा मग हा प्रस्ताव मांडा, असा संतप्त सवाल भुजबळ यांनी केला. कोणताही प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे आणताना प्रस्तावाच्या प्रत्येक पानावर मंत्र्याची सही असते, अशी आपली सही घेतली नाही असेही भुजबळ यांनी बैठकीत दाखवून दिले. मंत्रिमंडळ बैठक सुरू होण्याच्या आधी विभागाचे सचिव संजय खंदारे यांना आपण चर्चेसाठी बोलावले होते. त्यावेळी देखील त्यांनी असा प्रस्ताव आपण मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडणार आहोत असे आपल्याला सांगितले नाही, असे भुजबळ यांनी सांगतात अन्य मंत्र्यांनीही तीव्र शब्दात आपली नाराजी व्यक्त केली. या आधी देखील आपल्या विभागाचे काही जीआर आपण पेपर मध्ये छापून आल्यानंतरच वाचले, तेव्हा त्याची आपल्याला माहिती मिळाली. अशा पद्धतीने काम करायचे असेल तर आम्हाला सांगा, आम्ही घरी निघून जातो, या शब्दात भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यावर सर्वच मंत्र्यानी आक्षेप घेतले. मंत्र्यांना अंधारात ठेवून प्रस्ताव आणण्याची हिंमत होते कशी असा सवाल जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केला. माजी मुख्यमंत्री व बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी मंत्रिमंडळात कोणते प्रस्ताव आणायचे हे नोकरशाही ठरवणार का? असा सवाल केला. अशा नव्या प्रथा बंद करा, असे जर प्रस्ताव येऊ लागले तर अधिकाऱ्यांनाच मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊ द्या, आम्हाला बैठकीला बोलावण्याचा फार्स कशाला करता? असाही सवाल अशोक चव्हाण यांनी केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
हे सुरू असताना ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी देखील त्यांच्या विभागावर आक्षेप घेतला. मंत्रिमंडळ बैठक सुरू झाल्यानंतर वीस हजार कोटीची गॅरंटी देण्याचा प्रस्ताव आपल्या सचिवांनी आपल्यासमोर ठेवला, आणि आत्ता बैठकीत हा प्रस्ताव मांडत आहे त्यावर सही करा असे सांगितले. अशी धक्कादायक माहिती राऊत यांनी बैठकीत दिली. त्यामुळे सगळ्याच मंत्र्यांनी तीव्र शब्दात या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. जर सचिव नवीन असतील, त्यांना कार्यपद्धती माहीत नसेल, तर मंत्रिमंडळ बैठकीत जे विषय आणले जातात त्याची कार्यपद्धती मुख्य सचिवांना स्पष्ट माहिती असते. त्यांनी ही काळजी का घेतली नाही? की मुख्य सचिवांना स्वतः सगळे निर्णय घ्यायचे आहेत, असे सवालही यावेळी मंत्र्यांनी उपस्थित केले.
सचिवांना कदाचित माहिती नसेल त्यामुळे असा प्रस्ताव आला असेल, अशी सारवासारव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. मात्र त्यावरही अनेक मंत्र्यांनी आक्षेप घेतले. जर मंत्रिमंडळ बैठकीचे संकेत, नियम पाळायचे नसतील तर ते न पाळणार्‍या अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करा, असाही सूर अनेक मंत्र्यांनी लावला. आजवर कोणत्याही मंत्रिमंडळ बैठकीत असे कधीही घडले नव्हते. मंत्र्यांना डावलून प्रस्ताव आणण्याची पद्धत अत्यंत आक्षेपार्ह आहे असे सांगत शेवटी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रस्ताव परत द्या अशी सूचना केली. त्यानंतर प्रस्ताव मागे घेण्यात आला. याबद्दल छगन भुजबळ यांच्याशी संपर्क साधला असता, जे घडले ते खरे आहे. याविषयी यापेक्षा आपल्याला जास्त काही बोलायचे नाही असे स्पष्ट केले.
मंत्रिमंडळ बैठकीत आज जे, घडले ते खरे आहे. याविषयीयापेक्षा आपल्याला जास्त काही बोलायचे नाही.- छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री