शालेय वस्तूंऐवजी विद्यार्थ्यांना पैसे, गटनेत्यांच्या बैठकीत प्रस्ताव राखीव

पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना शालेय वस्तू वेळेत देण्यात पालिका असमर्थ ठरली आहे. तर बºयाचवेळा ठेकेदारांनी पुरविलेल्या शालेय वस्तू निकृष्ट दर्जाच्या असल्याचे आढळून आले आहे.

मुंबई : पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना शालेय वस्तू वेळेत देण्यात पालिका असमर्थ ठरली आहे. तर बºयाचवेळा ठेकेदारांनी पुरविलेल्या शालेय वस्तू निकृष्ट दर्जाच्या असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे या योजनेच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याने विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाºया २७ शैक्षणिक वस्तूंऐवजी आगामी शैक्षणिक वर्षापासून थेट रक्कम देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. गटनेत्यांच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आलेला हा प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आला आहे.
दरवर्षी विद्यार्थ्यांना २७ शैक्षणिक वस्तूंचे मोफत वाटप करण्यात येते. मात्र, या वस्तू मिळेपर्यंत निम्मे शैक्षणिक वर्ष सरते. त्यामुळे वस्तूंऐवजी विद्यार्थ्यांना ठरावीक रक्कम देण्याची मागणी होत होती. अनेक वर्षांची ही मागणी मान्य करीत राज्य सरकारमार्फत नागरिकांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा होते. त्याच धर्तीवर विद्यार्थ्यांच्या किंवा त्यांच्या पालकांच्या बँँक खात्यात शैक्षणिक वस्तूंचा खर्च जमा करण्याचा प्रस्ताव गटनेत्यांच्या बैठकीत प्रशासनाने मांडला होता.
प्रत्येक विद्यार्थ्याला दोन हजार ३०० रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना थेट अनुदान देण्याच्या प्रशासनाच्या प्रस्तावाला शिवसेनेकडून गेल्या काही काळापासून विरोध होत आहे. विद्यार्थ्यांना थेट पैसे दिल्यास शैक्षणिक साहित्याऐवजी प्राथमिक गरजा भागविण्यासाठी पालक या पैशाचा वापर करतील, अशी भीती व्यक्त होेत होती. त्यामुळे हा प्रस्ताव लांबणीवर पडला होता. गटनेत्यांच्या मंगळवारच्या बैठकीतही यावर निर्णय होऊ शकला नाही.

८२ कोटी ९९ लाख रुपयांचा खर्च
पालिका शाळेत शिकणाºया तीन लाख ४६ हजार ९८ विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दोन हजार ३०० रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.
यासाठी पालिकेला ८२ कोटी ९९ लाख रुपयांचा खर्च करावा लागणार आहे.
विद्यार्थ्यांचे अनुदान त्यांच्या पालकांच्या खात्यात जमा करण्यास विरोध होत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा करण्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याचे स्वतंत्र बँक खाते उघडावे लागणार आहे.
त्यासाठी आधार कार्डची आवश्यकता आहे. त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांचे एप्रिल महिन्यापर्यंत आधार कार्ड काढून घेण्याचे आदेश शिक्षण विभागाला देण्यात आल्याचेही प्रशासनाने सांगितले.