खेड (रत्नागिरी) : प्लास्टिक बंदीच्या महत्वाकांक्षी निर्णयास मिळालेल्या प्रतिसादामुळे तब्बल ७० टक्के प्लास्टिक कमी झाले आहे. यापाठोपाठ आता राज्यातील प्रमुख २२ प्रदूषित नद्यांचे शुद्धीकरण करण्याचे काम हाती घेण्यात येणार असून, यासाठी सहा हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्राकडे पाठविण्यात आला असल्याची माहिती पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी दिली.
पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितले की, यापूर्वीच्या सरकारने राज्यातील अनेक नद्यांमध्ये सांडपाणी सोडण्याचे काम केले. यामुळे नद्या प्रदूषित झाल्या आहेत. या प्रदूषित नद्यांचे शुद्धीकरण करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला असून, पहिल्या टप्प्यात प्रमुख २२ नद्यांच्या शुद्धीकरणाचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. चंद्रभागा नदी विकसित करण्यासाठी २० कोटींचा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. तसेच प्रमुख नद्यांच्या शुद्धीकरणाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले असून हा प्रस्ताव केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. केंद्राकडून मंजुरी मिळाल्यास हा एक ऐतिहासिक निर्णय ठरेल, असे ते म्हणाले. रासायनिक खतांच्या वापरामुळे शेतजमिनी नापिक होत आहेत. यासाठी रासायनिक खतांवर बंदी घालून सेंद्रीय खतांवर भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.पालिकांमध्ये खतनिर्मितीराज्यातील २२७ नगरपरिषद व २७ महापालिकांच्या हद्दीत साचलेल्या कचऱ्यापासून खत निर्मितीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या खतावर प्रक्रिया करून राज्यातील शेतकºयांना ५० टक्के सवलतीत खतांचा पुरवठा केला जाईल, असेही कदम यांनी सांगितले.