नियमावलीतील प्रस्तावित दुरुस्त्या घातक

माहिती अधिकार कायद्याद्वारे मागितलेली माहिती न मिळाल्यास त्याविरोधात अर्जदार अपील करतो. असे अपील मागे घेतल्यास ती माहिती जाहीर करण्याची गरज नाही

- लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुुंबई : माहिती अधिकार कायद्याद्वारे मागितलेली माहिती न मिळाल्यास त्याविरोधात अर्जदार अपील करतो. असे अपील मागे घेतल्यास ती माहिती जाहीर करण्याची गरज नाही, अशी दुरुस्ती नव्या आरटीआय नियमावलीत प्रस्तावित करण्यात आली आहे. ही दुरुस्ती माहिती अधिकाराच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासणारी आहे, असे मत माहिती अधिकार क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
केंद्र सरकरातर्फे माहिती अधिकार कायदा (आरटीआय) २००५ च्या नियमावलीमध्ये सुधारणा सुचविणारा मसुदा जाहीर करण्यात आला आहे. या मसुद्यातील प्रस्तावित तरतुदींवर चर्चा करण्यासाठी आॅब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) बुधवारी परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यामध्ये राज्य माहिती आयुक्त ए. के. जैन, माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी, रेल्वे बोडार्चे माजी अध्यक्ष विवेक सहाय, आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली, भास्कर प्रभू, संदीप जलान ,पत्रकार प्रियांका काकोडकर आदी सहभागी होते.
माहिती अधिकार नियमावलीतील सुधारणांच्या प्रस्तावित मसुद्यातील नियम १२ तील तरतुदींवर या परिषदेत विशेष चर्चा झाली. या नियमानुसार अपिलकर्त्या अर्जदाराने आपले अपील मागे घेतल्यास संबंधित माहिती जाहीर करण्याची गरज नाही, असे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. याच नियमातील दुसऱ्या तरतुदीनुसार अपील अर्ज निकाली निघण्याआधी अर्जदाराचे निधन झाल्यासही ती माहिती जाहीर करण्याची गरज नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र या दुरुस्त्या मान्य झाल्यास अपील मागे घेण्यासाठी अर्जदारावर दबाव टाकला जाऊ शकतो, अशी भीती ए. के. जैन यांनी व्यक्त केली. त्यामुळेच अर्ज मागे घेतला गेल्यास किंवा अर्ज निकाली निघण्याआधी अर्जदाराचे निधन झाल्यास, माहिती आयुक्तांनी स्वत:हून मागितलेली माहिती संकेतस्थळावर जाहीर करावी, अशी सूचना त्यांनी मांडली.
आयोगाने सूचना देऊनही माहिती न मिळालेल्या अपीलकर्त्यांना न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याची गरज शैलेश गांधी यांनी यावेळी अधोरेखित केली. अपीलासाठी या मसुद्यात सुचविण्यात आलेल्या अटींमध्ये अनेक मर्यादा आहेत, मात्र अपील निकाली काढण्यासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा नाही, अशी खंत भास्कर प्रभू यांनी व्यक्त केली. आरटीआय कायद्यात मध्यस्थ या शब्दाचाही उल्लेख नाही, मात्र प्रस्तावित नियमावलीत त्याचा समावेश झाल्याने अपील करण्याची प्रक्रिया उद्वेगजनक ठरेल अशी शक्यता संदीप जलान यांनी वर्तवली.
नव्या नियमांमध्ये सगळेच बदल नकारात्मक नाहीत, नियम १५ द्वारे अर्जदाराने केलेली तक्रार हेच दुसरे अपील ठरविले जाईल, असे मांडण्यात आले आहे, हा बदल सकारात्मक आहे, असे अनिल गलगली म्हणाले.

अपिलाची डिजिटल अंमलबजावणी शक्य
आरटीआयसंदभार्तील अर्ज, अपील आणि तक्रार करण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेचे संगणकीकरण शक्य आहे, असे मत राज्य माहिती आयुक्त ए. के. जैन यांनी व्यक्त केले.