मनोहर कुंभेजकर
मुंबई : 'महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेश २०२१ ला दि, ६ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली होती. मात्र, हा नवा कायदा राज्यात कधी लागू होईल याकडे राज्यातील ७२० कि.मी. सागरी पट्ट्यातील मच्छीमार व मासेमारी व्यवसायाशी निगडित अनेकांचे लक्ष लागले होते. अखेर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने हा अध्यादेश महाराष्ट्रात लागू झाला असल्याची माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदर खात्याचे मंत्री अस्लम शेख यांनी लोकमतला दिली. ६ ऑक्टोबर रोजी या कायद्याला मंत्रीमंडळाची मान्यता मिळल्याची बातमी लोकमत ऑनलाईनवर ब्रेक झाली होती.
एलईडी आणि पर्ससीन मासेमारी तसेच महाराष्ट्राच्या जलधी क्षेत्रात घुसून अवैध मासेमारी करणाऱ्यां परराज्यांतील नौकांविरोधात कठोरात -कठोर दंडात्मक तरतुदी करण्यात आल्याने हा नवा कायदा पारंपरिक मच्छीमारांच्या हिताचा ठरणार असल्याचे मत मंत्री अस्लम शेख यांनी व्यक्त केले.
राज्याच्या मासेमारी क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या या कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये काय आहेत असे विकरले असता,मंत्री महोदय म्हणाले की, गेल्या ४० वर्षांमध्ये मत्स्यव्यवसाय व मासेमारीच्या पद्धती बदललेल्या आहेत. त्यामुळे नव्या कायद्याची गरज निर्माण झाली होती. मागील १० वर्षांपासून अनधिकृत मासेमारीला पायबंद बसावा यासाठी सुधारीत कायद्याची मागणी मच्छीमार बांधवांकडून सतत केली जात होती. मच्छीमार बांधवांशी चर्चा करुन अनेक तरतूदी कायद्यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या किनारपट्टीलगतच्या समुद्रात मासेमारी गलबतांद्वारे होणाऱ्या मासेमारीचे नियमन करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ हा ४ ऑगस्ट १९८२ सालापासून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये लागू झाला. हा कायदा लागू केल्यापासून बराचसा काळ लोटलेला आहे. या काळात मत्स्यव्यवसाय व मासेमारीच्या पद्धती बदललेल्या आहेत. अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून तहसीलदारांपुढे प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्यामुळे तहसीलदाराऐवजी मत्स्यव्यवसाय अधिकाऱ्यास अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून नव्या अध्यादेशात घोषित करण्यात आले आहे. जुन्या अधिनियमात घोषित करण्यात आलेल्या शास्ती त्याच्या अधिनियमितीपासून बदलण्यात आलेल्या नाहीत. या सर्व बाबी विचारात घेऊन कायद्यात बदल करण्यात आलेले आहेत असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सुधारीत महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमात अवैध मासेमारीबाबत कठोर शास्तीच्या तरतुदी आहेत. तसेच, समुद्रातील मत्स्यसाठ्याचे शाश्वत पद्धतीने जतन करण्यासाठी सुधारीत महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेश-२०२१ प्रभावी ठरणार आहे. मुख्यत्वे राज्याच्या जलधीक्षेत्रात बेकायदेशीरपणे परप्रांतिय मासेमारी, तसेच बेकायदेशीर एलईडी व पर्ससीन मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर वचक निर्माण होण्यासाठी अधिकचे शास्तीचे/ दंडाचे प्रयोजन या कायद्यात आहे. जुन्या कायद्यानुसार शास्ती लादण्याचे अधिकार महसूल प्रशासनाकडे होते. नव्या अध्यादेशानुसार शास्ती लादण्यासह सर्व कारवाईचे अधिकार मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे देण्यात आलेले आहेत. दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार तहसिलदारा ऐवजी आता जिल्ह्याच्या सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय उपायुक्तांकडे असतील. अशी असेल दंडाची तरतूद
या सुधारीत कायद्यात शास्तीची/ दंडाची अधिक तरतूद करण्यात आली आहे.विनापरवाना मासेमारी करणाऱ्या यांत्रिकी नौकामालकास ५ लाखांपर्यंत दंड असेल तर पर्ससीन, रिंग सिन ( लहान पर्स सीन सह) किंवा लहान आसाचे ट्रॉल जाळे वापरुन मासेमारी करणाऱ्यांना १ ते ६ लाखांपर्यंत दंड, एलईडी व बूल ट्रॉलींगद्वारे मासेमारी करणाऱ्यांना ५ ते २० लाखांपर्यंत दंड, टेड ( कासव वेगळे करण्याचे साधन) नियमन आदेशाचे उल्लंघन केल्यास १ ते ५ लाख रुपये दंड, परप्रांतीय नौकांनी राज्याच्या जलधी क्षेत्रात मासेमारी केल्यास २ लाख ते ६ लाख शास्तीची तरतुद तसेच पकडलेल्या माशांच्या किमतीच्या पाच पट इतक्या शास्तीस पात्र असेल.
जेव्हा कोणतीही मासेमारी नौका किमान वैध आकारमानापेक्षा लहान आकाराचे अल्पवयीन मासे पकडत असेल तर १ ते ५ लाख रुपये दंड, जेव्हा मासे विकणाऱ्या व्यापाऱ्याने अल्पवयीन मासा (किमान वैध आकाराचा मासा) खरेदी केला असेल तर पहिल्या उल्लंघनासाठी माशाच्या किमतीच्या पाच पट इतक्या शास्तीस दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनासाठी पाच लाख रुपये इतक्या शास्तीस पात्र असेल. या अधिनियमान्वये तिच्याकडे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व लादलेली कर्तव्य पार पाडण्यासाठी एक राज्य सल्लागार व सनियंत्रण समिती असेल.राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष असतील.