म्हाडा पुनर्विकास प्रकल्पांना महारेरा कायद्याचे संरक्षण

म्हाडा प्राधिकरणाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत शिक्कामोर्तब

मुंबई : मुंबईतील म्हाडाच्या पुनर्विकास प्रकल्पांना यापुढे महारेरा कायद्याअंतर्गत संरक्षण मिळणार आहे. म्हाडा प्राधिकरणाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. बैठकीत या महत्त्वाच्या विषयावरील ठराव मंजूर करण्यात आला असून यामुळे म्हाडा पुनर्विकास प्रकल्पातील हजारो रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे.

म्हाडा पुनर्विकास प्रकल्पातील बिल्डरला देकारपत्र दिल्यानंतर ती इमारत रिकामी केली जाते. येथे राहणाऱ्या रहिवाशांना पर्यायी व्यवस्थेसाठी बिल्डरकडून भाडेही दिले जाते. मात्र, पुनर्विकास होणाºया प्रकल्पांची कामे वर्षानुवर्षे रखडतात आणि काही दिवसांनी बिल्डरही भाडे देण्यात टाळाटाळ करतात. यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पातील अनेक रहिवासी अडचणीत आले आहेत. मात्र, महारेरा कायद्यात म्हाडा पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत विक्री करायच्या इमारतींचा प्रकल्प नोंद करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे हा संपूर्ण पुनर्विकास प्रकल्प महारेराअंतर्गत आणल्यास येथे राहणाºया रहिवाशांना न्याय मिळू शकतो. त्यामुळे म्हाडा प्राधिकरणाच्या सभेत हा ठराव प्रामुख्याने मांडून मंजूर करण्यात आला.

म्हाडाच्या पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांना महारेराअंतर्गत संरक्षण मिळण्यासाठी मुंबई ग्राहक पंचायतीने सर्वप्रथम आवाज उठविला होता. त्यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी पत्रव्यवहारही केला होता. याचाच परिणाम म्हणून म्हाडा प्राधिकरणाने आपल्या पुनर्विकास प्रकल्पांपुरता ठराव मंजूर करून घेतला. यामुळे म्हाडातील पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.