मराठा आरक्षणाला संरक्षण, सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात 'कॅव्हेट' दाखल

विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं आहे.

मुंबई - राज्य सरकारकडून मराठाआरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे. त्यामुळे मराठाआरक्षणाला संरक्षण मिळाले असून न्यायालयाकडून या आरक्षणाला स्थगिती देता येणार नाही. मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण न्यायालयात टिकणार का ? असा प्रश्ना वारंवार उपस्थित होत होता. मात्र, सरकारने कॅव्हेट दाखल केल्यामुळे या प्रश्नाला तुर्तास पूर्णविराम मिळाला आहे. 

विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं आहे. विधिमंडळात मराठा समाज आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. तर, राज्यपालांनी सही केल्यानंतर 1 डिसेंबरपासून राज्यात मराठा समाजाला आरक्षणाचा कायदा लागू झाला आहे. मात्र, मराठा समजाला मिळाले आरक्षण न्यायालयात टिकणार का? असा प्रश्न सर्रास विचारला जात आहे. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे आरक्षण कोर्टात टिकेल, असा दावा केला आहे. मराठा आरक्षणाबाबतत आवश्यक असलेल्या कायदेशीर तरतुदींची पूर्तता केल्याने मराठा समाजाचे आरक्षण न्यायालयात टिकणारच, असे मुख्यमंत्र्यांनी अगोदरच स्पष्ट केलं आहे. तसेच मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का बसणार नाही, अशी कायदेशीर तरतूद आहे. त्यामुळे आरक्षणाबाबत गैरसमज पसरवू नका, असे आवाहनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. 

तर मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकावे यासाठी सरकारने योग्य ती खबरदारी घेतली आहे. जर या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले. तर आरक्षण टिकवण्यासाठी न्यायालयात वकिलांची फौज उभी केली जाईल. तसेच प्रसंगी सरकारकडून न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केली जाईल, असे आश्वासन विनोद तावडे यांनी दिले होते. त्यानुसार आज राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी कॅव्हेट दाखल केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसमोर सुनावणी करण्यापूर्वी या विधेयकाबाबत कुठलाही निर्णय सर्वोच्च न्यायालयास घेता येणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारसमोर सुनावणी करुन आणि सरकारची बाजू ऐकूनच न्यायालय पुढील प्रकिया करेल. त्यामुळे या आरक्षणाला स्थगिती देण्यापूर्वी न्यायालयासमोर बाजू मांडण्याचा अधिकार राज्य सरकारला मिळाला असून आरक्षणाच्या स्थगितीला तात्पुरते संरक्षण मिळालं आहे. दरम्यान, यापूर्वी मराठा आरक्षणासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे विनोद पाटील यांनीही मुंबई उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केली आहे.

कॅव्हेट म्हणजे काय?
एखादे प्रकरण न्यायालयात येण्याची शक्यता असल्यास पक्षकाराला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी आपल्याला द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाकडे करतो. तसेच न्यायालयाकडून याप्रकरणावर थेट सुनावणी टाळली जाते. तर, पक्षकाराची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय न्यायालय कुठल्याही निर्णयावर स्थगिती देत नाही. यालाच कॅव्हेट असे म्हटले जाते. अशा प्रकारे कॅव्हेट दाखल केल्यास भविष्यात येणाऱ्या प्रकरणात पक्षकाराला आपली बाजू मांडता येते. ज्यामुळे दोन्हींकडील बाजू ऐकून निकाल दिला जातो. सिव्हिल प्रोसिजर कोड 148 अ अंतर्गत कॅव्हेट फाईल केलं जातं. 

State of Maharashtra has filed a caveat (legal process in which a party which files it before the concerned court will be given a hearing & the court can't pass any order without hearing its side) before the Supreme Court in respect with Maratha Reservation Act.

— ANI (@ANI) December 3, 2018