मुंबई : भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाची नऊ कोटी रुपयांना फसवणूक केल्याबद्दल २०१०मध्ये दाखल करण्यात आलेले दोषारोपपत्र रद्द करावे, अशी विनंती प्रसिद्ध व्यावसायिक निरंजन हिरानंदानी यांनी उच्च न्यायालयाला केली आहे. मात्र, त्यांच्या या विनंतीवर सीबीआयने आक्षेप घेतला. निरंजन हिरानंदानीच या कटाचे मुख्य सूत्रधार आहेत, असा दावा सीबीआयने न्यायालयात केला.सप्टेंबर २०१०मध्ये निरंजन हिरानंदानी यांच्यावर सीबीआयने फौजदारी कट रचणे, फसवणूक व लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हा नोंदवत दोषारोपपत्र दाखल केले. भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट करणारे कोणतेही ठोस पुरावे तपास यंत्रणेकडे नाहीत, असा दावा ६१ वर्षीय निरंजन हिरानंदानी यांनी उच्च न्यायालयात केला आहे.सीबीआयचे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी या याचिकेवर आक्षेप घेतला आहे. निरंजन हिरानंदानी हे कटातील मुख्य सूत्रधार आहेत. साक्षीदारांची साक्ष, हिरानंदानी यांचे कर्मचारी, ईपीएफ कन्सल्टन्ट यांनी हिरानंदानींचा गुन्ह्यात कसा सहभाग होता, याची माहिती तपासयंत्रणेला दिली आहे. हिरानंदानी यांच्या वतीने व त्यांच्या सल्ल्यानुसार बनावट कर्मचारी दाखवून त्यांच्या नावाचे रजिस्ट्रर तयार करण्यात आले, अशी माहिती वेणेगावकर यांनी या प्रकरणी नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाला दिली.याचिकाकर्त्यावर दोषारोपपत्र दाखल केल्याने त्यांना सत्र न्यायालयात आरोपमुक्ततेचा अर्ज करण्याची सुुविधा उपलब्ध असल्याने याचिका निकाली काढावी, असे वेणेगावकर यांनी सांगितले. हंगामी मुख्य न्या. विजया कापसे-ताहिलरमाणी व न्या. मकरंद कर्णिक यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यावर निकाल राखून ठेवला.सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, २००३ ते २००६ या कालावधीत निरंजन हिरानंदानी यांनी कर्मचाºयांचा ९.३६ कोटींचा भविष्य निर्वाह निधी जमा केला नाही. या प्रकरणी निरंजन हिरानंदानी यांच्यासह त्यांचे दोन कर्मचारी, ईपीएफओचे चार कर्मचारी यांनाही आरोपी केले आहे. ईपीएफओच्या अहवालानंतर सीबीआयने मार्च २००८मध्ये हिरानंदानी यांच्यावर गुन्हा नोंदविला.
निरंजन हिरानंदानी यांच्यावरील दोषारोपपत्र रद्द करण्यास विरोध
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 20, 2018 6:35 AM