आरटीई कायदा दुरुस्ती विरोधात शिक्षण बचाव समितीचे आझाद मैदानात आंदोलन 

बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायद्यात राज्य शासनाने दुरुस्ती केल्याचे राजपत्र ९ फेब्रुवारी रोजी प्रकाशित करण्यात आले.

श्रीकांत जाधव

बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायद्यात राज्य शासनाने दुरुस्ती केल्याचे राजपत्र ९ फेब्रुवारी रोजी प्रकाशित करण्यात आले. या दुरुस्तीमुळे बालकांचे व शाळांचे नुकसान होत असल्याचे सांगत अनुदानित शिक्षण बचाव समिती आणि डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडियाने बुधवारी आझाद मैदानात धरणे आंदोलन केले.

बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायद्या वर्ष २०११ मुळे वंचित गरीब घटकांतील मुलांना शिक्षणाची दारे खुली झाली आहेत. मात्र या कायद्यात शासनाने दुरुस्ती केल्याने बालकांचे व शाळांचे नुकसान होत असल्याचे सांगत अनुदानित शिक्षण बचाव समिती आणि डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडियाने या दुरुस्तीला का विरोध केला आहे. समितीचे निमंत्रक डॉ. सुधीर परांजपे, महेंद्र उगाडे, सजीव सां मतुल, के नारकर  आदींच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. 

• या दुरुस्तीनुसार नियम ४, उपनियम ( ५) नंतर समाविष्ट केलेल्या शर्तीमुळे अनेक खाजगी विनाअनुदानित शाळांमधून प्रवेशाला हजारो बालके मुकणार आहेत.
• विनाअनुदानित शाळांना देय असलेली प्रतिपूर्तीची थकीत रक्कम त्वरित देणे.
• शिक्षण हक्क कायदा २००९ चे सर्व नियम आणि  अटी अनुदानित शाळांना लागू करा 

अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्याची माहिती निमंत्रक डॉ. सुधीर परांजपे यांनी दिली.