मुंबई - माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना उबाठा गटाचे नेते उद्धव ठाकरे यांच्या मातोश्री निवासस्थानाबाहेर मुस्लीम समाजाच्या संघटनांनी जोरदार आंदोलन केले. वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकावर उद्धव ठाकरेंची भूमिका काय असा सवाल विचारत मुस्लीम संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी उद्धव ठाकरेंविरोधात घोषणाबाजी केली. विधेयकाच्या चर्चेवेळी ठाकरेंचे ९ खासदार सभागृहातून बाहेर गेले असा आरोप संघटनांनी केला.
नुकतेच संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मोदी सरकारने वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक सादर केले. मात्र विधेयकाच्या चर्चेवेळी उद्धव ठाकरे गटाच्या खासदारांची भूमिका समोर आली नाही. त्यावरून नाराजी व्यक्त करत वांद्रे येथील उद्धव ठाकरेंच्या निवासस्थानाबाहेर मुस्लीम संघटनेचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने जमले. यावेळी घोषणाबाजी करण्यात आली.
या आंदोलनात असलेल्या कार्यकर्त्यांनी म्हटलं की, ज्या मुस्लिमांनी मस्जिद, मदरसातून काम केले. आज त्या मस्जिदीवर, मदरसे हिसकावले जात आहेत. पुरोगामीचा मुखवटा घालून मुस्लिमांकडून मते घेतली पण जेव्हा मुस्लिमांविरोधात विधेयक आले तेव्हा हे सभागृहातून पळाले. हे गद्दार आहेत. एकाही खासदाराने संसदेत आवाज उचलला नाही. नऊच्या ९ खासदारांनी सभागृहातून पळ काढला. महाविकास आघाडीला ९९ टक्के मुस्लिमांनी मते दिली. आम्ही दिलेली मते गेली कुठे असा सवाल संतप्त कार्यकर्त्यांनी विचारला.
दरम्यान, आमच्या संकटकाळात उभे राहतील म्हणून मुस्लिमांनी उद्धव ठाकरेंना मतदान केले मात्र ते उभे राहिले नाहीत. सोलापूर मस्जिद असेल, वक्फ बोर्ड विधेयक असेल आज या लोकांनी सिद्ध केले, केवळ मुस्लिमांकडून मते मागितली जातायेत. त्यांचा वापर केला गेला. आम्ही भरभरून मतदान केले मात्र मुस्लिमांना गरज होती तेव्हा संसदेत बॅकफूटवर गेले असा आरोप मुस्लीम कार्यकर्त्यांनी उद्धव ठाकरेंवर केला.
काय आहे वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक?
केंद्र सरकारने गुरुवारी संसदेत वक्फ बोर्ड अधिनियमात संशोधन करणारे विधेयक सादर केले. या विधेयकाला अखिलेश यादव, के.सी वेणुगोपाल, असदुद्दीन ओवैसीसह विरोधकांनी विरोध करत सरकारवर प्रश्नचिन्ह उभे केले. मात्र जेडीयू आणि टीडीपीनं या विधेयकाचे समर्थन केले. सरकारने प्रस्तावित केलेल्या प्रमुख दुरुस्त्यांमध्ये वक्फ बोर्डांची पुनर्रचना करणे, बोर्डांची रचना बदलणे आणि बोर्ड घोषित करण्यापूर्वी वक्फ मालमत्तांची पडताळणी सुनिश्चित करणे यांचा समावेश आहे. संसदेत हे विधेयक सादर केल्यानंतर ते संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले. वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर विचार करण्यासाठी संसदेच्या संयुक्त समितीच्या (जेपीसी) स्थापनेसाठी सभागृहाचे २१ आणि राज्यसभेचे १० सदस्य नामनिर्देशित करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.