मुंबई : राज्य सरकारने राज्य वीज नियामक कायद्यातील कलम ४ चा वापर करून तातडीने राज्यातील सर्व वीज देयकांना स्थगिती देऊन ३०० युनिटपर्यंतची वीजबिले माफ करावीत, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस व कांदिवली पूर्व विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी दिंडोशी येथे वीजबिलदरवाढीच्या विरोधात निदर्शने करताना केली.
आमदार भातखळकर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप कार्यकर्त्यांनी अदानी कंपनीच्या कार्यालयासमोर वीजबिलदरवाढीच्या विरोधामध्ये तीव्र निदर्शन केली, त्यावेळी ते बोलत होते. सरासरी बिलाच्या नावावर अव्वाच्या सव्वा बिले ही घरगुती ग्राहकांना तसेच छोट्यामोठ्या उद्योगांना अदानी कंपनीने पाठवली आहेत, हे सारासार गैर असून कंपन्या तीन महिने बंद असताना, अनेक लोकांची घरे बंद असतानासुद्धा हजारो रुपयांची बिले पाठवणे ही शुद्ध फसवणूक असल्याचा आरोपही या प्रसंगी बोलताना त्यांनी केला.
वीज नियामक कायद्यातील तरतुदीनुसार सरासरी वीजबिले आकारण्याचा कुठलाही अधिकार वीज कंपन्यांना नाही. परंतु गेल्या २६ मार्च व ९ मे रोजी वीज नियामक आयोगाने काढलेल्या आदेशाचा गैरफायदा घेऊन राज्यातील वीज कंपन्यांनी ३ महिन्यांची सरासरी वीजबिले जनतेला पाठवली आहेत. वीज नियामक कायद्यातील १५३.५ या सप्लाय कोडच्या संदर्भातील कलमाप्रमाणे सरासरी वीजबिले आकारण्याचा कोणताही अधिकार या कंपन्यांना नाही. तरीसुद्धा लोकांकडून पैसे उकळायचे म्हणून वीज कंपन्यांनी हे उद्योग केले आहेत, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. वीज नियामक कायद्यातील १५.३.५ या सप्लाय कोडच्या संदर्भातील कलमाप्रमाणे शेवटच्या महिन्याच्या मीटर रीडिंगच्या आधारावर बिल आकारणी करता येते.‘कोविड-१९मुळे मार्च महिन्यापासून तात्पुरते थांबलेले मीटरचे प्रत्यक्ष वाचन आम्ही पुन्हा सुरू केले आहे. डिसेंबर, जानेवारी आणि फेब्रुवारी हे मार्चपूर्वीचे तीन महिने हिवाळ्यातील असल्याने या महिन्यांत वीज वापर कमी असतो व या महिन्यांच्या सरासरीने तयार केलेली बिले तुलनेने कमी रकमेची होती. एप्रिल, मे आणि जून या महिन्यांतील प्रत्यक्ष वीजवापर उन्हाळ्यामुळे तुलनेने अधिक असतो. आता ग्राहकांना त्यांच्या प्रत्यक्ष वापरानुसार योग्य त्या टेरिफ स्लॅब लाभांसह बिले प्राप्त होतील. मागील काळातील बिलांची रक्कम एमईआरसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मोजली जाईल.’- अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमटेड (एईएमएल)