कोव्हॅक्सिनच्या निर्मितीसाठी १२ हेक्टर भूखंड द्या

उच्च न्यायालय; राज्य सरकारला परवानगी देेण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : भारत बायोटेकची सहयोगी कंपनी बायोवेट प्रा. लि. या कंपनीला कोव्हॅक्सिन तयार करण्यासाठी पुणे येथील पूर्णपणे कार्यरत आणि लस तयार करण्यासाठी सयंत्र वापरण्यास योग्य असलेला १२ हेक्टर भूखंड ताब्यात घेण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने दिली. तसे निर्देश राज्य सरकारला दिले.

भारत बायोटेक कंपनी कोरोनावर मात करण्यासाठी कोव्हॅक्सिन लस तयार करत आहे. पुणे येथील मांजरी खुर्द येथे लसीची निर्मिती करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारला परवानगी देण्याचे निर्देश द्यावेत यासाठी कर्नाटकच्या बायोवेट या कंपनीने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला.

बहुराष्ट्रीय कंपनी इंटरवेट प्रा.लि.ने संबंधित भूखंडाचा वापर १९७३ मध्ये तोंड व पायाच्या आजारावरील लसीची निर्मिती करण्यासाठी वापरला होता. इंटरवेटने हा भूखंड बायोवेटला हस्तांतरित करण्यासंबंधी करार केला. हा भूखंड हस्तांतरित करण्यासंबंधी राज्य सरकारकडून परवानगी मागितली असता पुणे विभागाच्या उप वनसंरक्षकांनी संबंधित भूखंड संरक्षित वनाचा भाग आहे. १९७३ मध्ये दिलेली परवानगीच अयोग्य आहे. या निर्णयाला बायोवेटने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

पाय व तोंडाच्या आजाराची लस व कोव्हॅक्सिनची निर्मिती करण्यासाठी भूखंड देण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी अर्जाद्वारे करण्यात आली आहे. भूखंडाचा ताबा देण्यास विलंब होत असल्याने यंत्रे निष्क्रिय अवस्थेत पडली आहेत. कंपनी भूखंडावर कोणताही दावा करत नाही. केवळ लस तयार करण्यासाठी भूखंडाचा ताबा मागत आहे, असे कंपनीतर्फे आर. डी. सोनी यांनी न्यायालयाला सांगितले.

* सर्व परवानग्या ठरावीक मुदतीत द्याव्यात!

कंपनी भूखंडावर कोणताही मालकी हक्क सांगणार नसेल तर केवळ लस तयार करण्यासाठी भूखंडाचा वापर करून देण्यास राज्य सरकार तयार आहे, असे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. सध्या देशात कोरोनाची स्थिती पाहता संबंधित प्रशासनाने कंपनीला बीएसएल-३ भूखंड हस्तांतरित करावा. राज्य सरकारने कंपनीला आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या ठरावीक मुदतीत द्याव्यात, असे निर्देश न्या. के . के. तातेड व एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिले.

-----------------------------

.......................................