रेल्वे रुळालगत वसलेल्या बाधित झोपडपट्टीवासीयांना पर्यायी निवास व्यवस्था उपलब्ध करून द्या, खासदारांचे रेल्वे मंत्र्यांना साकडे

"राज्य सरकारला, केंद्र सरकारने आर्थिक नुकसानभरपाई देवून बाधित झोपड्यांतील नागरिकांना पर्यायी निवास व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी ठोस आणि जलद कारवाई करावी."

मुंबई - रेल्वे रुळांच्या लगत वर्षानुवर्षे वसलेल्या बाधित झोपडपट्टीवासीयांना  पर्यायी निवास व्यवस्था उपलब्ध करून द्या, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य व केंद्र सरकारने संयुक्तपणे काम करावे. राज्य सरकारला, केंद्र सरकारने आर्थिक नुकसानभरपाई देवून बाधित झोपड्यांतील नागरिकांना पर्यायी निवास व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी ठोस आणि जलद कारवाई करावी, असे साकडे उत्तर मुंबईचे भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना एका पत्राद्वारे घातले आहे.

रेल्वे रुळांच्या शेजारी राहणाऱ्या झोपडपट्टी-झोपड्यांचे पर्यायी पुनर्वसन उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय आणि महाराष्ट्र सरकारकडे सुमारे १८ वर्षांपासून आपण सातत्याने पाठपुरावा केला व संयुक्त बैठका घेतल्या. संसदेत अनेकवेळा आवाज उठवला आहे. तसेच आजपर्यंत अनेक निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार पाठपुरावा केला. मात्र केंद्र व राज्य सरकारकडून कोणताही ठोस व सकारात्मक निर्णय घेतला जात नाही याबद्धल त्यांनी खंत व्यक्त केली. 

 खा. शेट्टी यांनी उत्तराखंडच्या हल्दवानी प्रकरणात  सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाकडे  केंद्र सरकारचे लक्ष वेधतांना न्यायालयाने ज्या कुटुंबांना त्यांच्या घरातून बेदखल करण्याचे निर्देश दिले होते त्यांना दिलासा देत त्या सरकारलाही निर्देश दिले आहेत. नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी काही व्यावहारिक मार्ग शोधा, याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करतांना सदर नागरिक ६० वर्षांपासून जगत आहेत आणि आता त्यांना तेथून उठवण्यासाठी मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. न्यायालयाने रेल्वे आणि उत्तराखंड सरकारला नोटीस बजावली असून त्यांच्याकडून दि,७ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर मागितले आहे असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

सर्वांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेकडेही त्यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे.
 केंद्र व राज्य सरकार हे प्रगतीशील सरकार म्हणून ओळखले जातात आणि नागरिकांच्या आंदोलनानंतर कोणताही निर्णय घेतला जात नसल्याबद्धल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. संबंधित यंत्रणांनी एकसंघ घटक म्हणून काम करण्याची आणि सर्वांना घरे देण्यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा करण्याची तात्काळ गरज असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.