मुंबई : दिव्यांगांसाठी सुविधा पुरवण्यास रेल्वे बांधील आहे, असे म्हणत, उच्च न्यायालयाने दिव्यांगांसाठी व अस्तित्वात असलेल्या सुविधा अद्ययावत करण्यासाठी रेल्वे अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करण्याची सूचना रेल्वे प्रशासनाला केली.रेल्वे स्थानकांवर व लोकलमध्ये दिव्यांगांसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा नसल्याने, इंडिया सेंटर फॉर ह्युमन राईट्स या एनजीओने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर खंडपीठाने रेल्वे प्रशासनाला वरील सूचना केली.‘संबंधित प्रशासनाने अस्तित्वात असलेल्या सुविधा अद्ययावत करण्यासाठी व दिव्यांगांसाठी आवश्यक व नव्या सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी रेल्वे अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करावी,’ असे खंडपीठाने म्हटले. गुरुवारच्या सुनावणीत रेल्वेच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात आत्तापर्यंत किती काम करण्यात आले, यासंबंधी अहवाल सादर केला. पश्चिम रेल्वेच्या बहुतांशी रेल्वे स्थानकांवर सरकते जिने बसवण्यात आले असून, लवकरच लिफ्टही बसवण्यात येणार असल्याची माहिती अ‍ॅड. सुरेश कुमार यांनी खंडपीठाला दिली.‘हे कठीण काम आहे. एका रात्रीत होणार नाही, हे आम्हालाही माहीत आहे.मात्र, दिव्यांगांच्या दृष्टीने कोणत्या महत्त्वाच्या सुविधा आहेत, हे रेल्वे प्रशासनाने समजले पाहिजे. त्यांना आवश्यक असलेल्या सुविधा उपलब्ध करणे, हे तुमचे (रेल्वे) कर्तव्य आहे,’ असे म्हणत, उच्च न्यायालयाने मध्य रेल्वेसंबंधी अहवाल सादर करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाला सहा आठवड्यांचा कालावधी दिला. (प्रतिनिधी)
दिव्यांग प्रवाशांना सुविधा पुरवा
By admin | Published: February 10, 2017 5:01 AM