'निसर्ग चक्रीवादळातील नुकसानग्रस्त मच्छीमारांना अर्थिक मदत करा'

मच्छीमार संघटनांची मागणी; मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर

मुंबई : शासनाना जुने निकष बदलून निसर्ग चक्रीवादळातील अपादग्रस्त मच्छिमारांना २५ कोटींची त्वरित अर्थिक मदत करा, अशी आग्रही मागणी नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम व महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती या मच्छीमार संघटनांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.निसर्ग चक्रीवादळामुळे नुकसान झालेल्या मच्छीमार गावांची पाहणी करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र मच्छमार कृति समितीचे कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल, सरचिटणीस किरण कोळी, उपाध्यक्ष राजन मेहेर यांनी नुकताच दौरा केला होता. निसर्ग चक्रीवादळात अलिबाग व रत्नागिरी जिल्ह्यातील सुमारे २५० मासेमारी नौकांचे नुकसान झाले आहे तर अनेक मच्छीमारांच्या घरांचे छप्परच उडाले असून त्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. ८ ते १० मासेमारी नौका पूर्णपणे निकामी झाल्या आहेत. तसेच नौकांचे व सहकारी संस्थांची कार्यालये व डिझेल पंपाचे छप्पर उडाले आहे त्यांचे त्वरीत मत्स्यव्यवसाय विभागाने पंचनामे करावेत अशी मागणी रामकृष्ण तांडेल व किरण कोळी यांनी केली.एलईडी पर्सिनेट मासेमारी नौका जप्त करण्याचा सुधारीत कायदा राज्य शासनाने  करावा. तसेच केंद्र सरकारला ईईझेंड मध्ये तसाच कायदा करण्यास शिफारस करावी. राज्य सरकारने ५ फेब्रुवारी २०१६ च्या कायद्यानुसार बेकायदेशीर पर्ससीन मासेमारी नौकांवर कायदेशीर कडक कारवाई करावी. केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये किसान क्रेडिट कार्ड मच्छिमारांना मंजूर केले आहे. परंतू राज्यातील एकाही मच्छिमारांला मिळाले नाही. मत्स्यव्यसाय खात्यांनी त्याकरिता नाबार्डबरोबर बैठक करून  मच्छिमारांना किसान क्रेडिट कार्ड मिळण्यासाठी मदत करावी. मागील बाकी असलेला डिझेल परतावा सर्व जिल्ह्यातील मच्छिमार संस्थाना शासनाकडून मागील देय असलेली डिझेल परतावा रक्कम त्वरीत देण्याचे आदेश द्यावेत, असे म्हटले आहे.एकामागून एक आलेली वादळे, ओएनजीसी भूकंपीय सर्वेक्षण तसेच लॉकडाऊन या सर्व कारणाने मेटाकुटीस आलेल्या मच्छिमारांना येत्या आॅगस्टपासून सुरू होण्याऱ्या मासेमारी व्यवसायात अर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे मासेमारी नौका चालू करू शकत नाही. त्याकरिता जिल्हा व राष्ट्रीय बँका मार्फत दोन वर्षांसाठी रूपये पाच लाखांचे बिनव्याजी कॅश क्रेडिट लोन उपलब्ध करून द्यावे अशा विविध मागण्या महाराष्ट्र मच्छिमार कृति समितीने मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या आहेत.केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये किसान क्रेडिट कार्ड मच्छीमारांना मंजूर केले आहे. परंतू राज्यातील एकाही मच्छीमारांला मिळाले नाही. मत्स्यव्यसाय खात्यांनी त्याकरिता नाबार्डबरोबर बैठक करून मच्छीमारांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.