मुंबई : लॉकडाऊनमुळे सर्वच नागरिकांच्या जीवनमानावर परिणाम झाला आहे. बचतगट चालविणाऱ्या महिलांनाही त्याचा फटका बसला आहे. त्यामुळे महिला बचत गटांना बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा, अशी मागणी अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे.
याबाबत संघटनेच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा मालिनी भट्टाचार्य म्हणाल्या की,कोरोनामुळे उद्योगधंदे बंद असल्याने शहरी व ग्रामीण भागातील महिला मोठ्या संकटाचा सामना करीत आहेत. बहुसंख्य भारतीय श्रमिक त्यातही खासकरून महिला या असंघटीत व घरेलू क्षेत्रात काम करतात आणि रोजच्या कमाईवर अवलंबून असतात. या महिलांचे काम आणि त्यांची कमाई दोनही गेले आहे. बचत गटामार्फत बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्याच्या परिस्थितीत त्या नाहीत. गरीब महिलांचे हाल कमी करण्यासाठी सरकारने सकारात्मक पावले उचलावीत अशी आग्रहाची मागणी आम्ही करीत आहोत. राष्टीयकृत बँकांनी बचत गटाच्या महिलांना शून्य टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा करावा असे निर्देश सरकारने द्यावेत. केंद्र व राज्य सरकारने या व्याजाचा भार घ्यावा ज्यात केंद्र सरकारचा वाट कमीत कमी ७५% असावा. केंद्र सरकारने यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद करावी. असे त्या म्हणाल्या.
मालिनी भट्टाचार्य पुढे म्हणाल्या की, लॉकडाऊनमध्ये मदत मिळावी या हेतूने महिला बचत गटांना देण्यात येणाऱ्या विनातारण कर्जाची मर्यादा रु. १० लाखावरून दुप्पट करून रु. २० लाखावर करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. परंतु बचत गटातील महिलांनी घेतलेल्या कर्जावर बँका चक्रवाढ व्याज लावतात. कधी कधी तर व्याजाचा दर १८% ते २४% इतका जास्तही असतो. अत्यंत गरीबीत जगणाऱ्या या महिलांच्या परिस्थितीचा विचार केल्यास हे व्याजाचे दर खूपच जास्त आणि त्यांचे शोषण करणारेच आहेत. असेही त्या म्हणाल्या.
विनातारण कर्ज बिनव्याजी द्यावे तीन महिने कर्जाचा हप्ता न भरण्याची मुभा देण्याचीही घोषणा सरकारने केली आहे. परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत कर्जाचा हप्ता न भरण्याची ही मुभा बचत गटांनी घेतलेल्या कर्जाला देखील लागू करावी .या कर्जाच्या व्याजाची रक्कमही माफ केली जावी अशीही मागणी आम्ही करीत आहोत. याबरोबरच जाहीर केलेले विनातारणाचे रु. २० लाखाचे कर्जही बिनव्याजी द्यावे असे मालिनी भट्टाचार्य म्हणाल्या.