मुंबई : वांद्रे-वरळी राजीव गांधी सागरी सेतूवरील आत्महत्या रोखण्यासंदर्भात मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने शासनाच्या गृह खात्यासह संबंधित विभागांना तीन आठवडय़ांत माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सागरी सेतूवर आत्महत्या होत असल्याने येथे अतिरेकी हल्ला देखील होणो शक्य असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
गृह खात्यासोबत सेतूवरील टोल आकारणा:या मुंबई एन्ट्री पाँईंट इन्फ्रास्टक्चर डेव्हलपर्स आणि कमिशन मिळणा:या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळ (एमएसआरडीसी) यांनाही न्यायालयाने माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. केतन तिरोडकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत गेल्या काही दिवसांत सेतूवरून उडी मारून आत्महत्या झाल्याची बाब नमूद केली आहे. एखाद्या दहशतवादी हल्ल्याचा मुकाबल्यास येथील यंत्रणा कमकुवत असल्याचे त्यांचे म्हणणो आहे. शिवाय येथील बॅरिकेड्स खूपच तोकडे आहेत. आत्महत्या रोखण्यासाठी आणि हल्ल्याचा सामना करण्यासाठी सहा ते आठ सुरक्षारक्षक यासाठी नेमण्यात आले आहेत. मात्र ते पुरेसे नसून अशा प्रसंगांना सामोरे जाण्याचे कोणतेही प्रशिक्षण त्यांना देण्यात आलेले नाही, असे तिरोडकर यांचे म्हणणो आहे.