घनकचरा व्यवस्थापन धोरणाबाबत माहिती द्या - उच्च न्यायालय

मुंबई महापालिकेला दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश

मुंबई : शहरातील हाउसिंग सोसायटीसंदर्भात असलेली घनकचरा व्यवस्थापन धोरणाची माहिती देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला सोमवारी दिले. या धोरणाला आव्हान देणारी जनहित याचिका एका सोसायटीने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

मॉल, हॉटेल्स आणि मोठ्या सोसायट्या दररोज मर्यादेपेक्षा अधिक कचऱ्याची निर्मिती करीत असल्याचे महापालिकेने २०१७ च्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. या मॉल्स, हॉटेल्स आणि मोठ्या सोसायट्यांना ओला व सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण करून त्यांच्याच आवारात प्रक्रिया करून खत निर्माण करण्याचे निर्देश महापालिकेने दिले आहेत. मात्र, या अधिसूचनेचे पालन करताना येणाºया अडचणींचा उल्लेख या जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे.

ही अधिसूचना घाईत काढली असून पुरेशी जनजागृतीही करण्यात आली नाही आणि कचºयाचे वर्गीकरण करणे व त्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत महापालिकेने हॉटेल्स, मॉल्स, सोसायटी व खुद्द महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणही दिले नाही, असा दावा याचिकाकर्ती अपराजिता अय्यर यांनी केला आहे. अधिसूचना काढण्यामागचा महापालिकेचा हेतू उदात्त आहे आणि आवश्यकही आहे. त्यामुळे महापालिकेला जनजागृती करण्याचे आणि प्रशिक्षण देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी अय्यर यांनी केली आहे.

डम्पिंग ग्राउंडवर कचरा एकत्र केल्याचा आरोप
महापालिका जरी सोसायट्यांना कचºयांचे वर्गीकरण करणे बंधनकारक करीत असली तरी त्यांचे कर्मचारी डम्पिंग ग्राउंडवर सर्व कचरा एकत्र करतात, असा आरोप याचिकाकर्तीने केला आहे. त्यावर मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने महापालिकेला या याचिकेवर दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.