तलाक देण्याच्या वैध पद्धतीची कायद्यात तरतूद करा

मुंबई : तोंडी तिहेरी तलाकच्या विरोधात यशस्वी लढा देणारी भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन (बीएमएमए) ही संघटना आता तलाक कशा पद्धतीने द्यावा, यासाठी लढा उभारण्याच्या पवित्र्यात आहे. केंद्र सरकारने तलाकच्या वैध पद्धतीचा कायद्यात समावेश करावा, अशी मागणी या संघटनेकडून करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या मुस्लीम महिला विवाह हक्क संरक्षण कायदा-२०१९ ला शुक्रवारी दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर ‘बीएमएमए’च्या संस्थापक अध्यक्षा नूरजहाँ सोफिया व काझी झुबेदा खातून शेख यांनी गुरुवारी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्या म्हणाल्या, मुस्लीम महिलांवरील अन्यायी तिहेरी तोंडी तलाकविरोधात १३ वर्षे आवाज उठविल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने ३० जुलै २०१९ रोजी कायदा बनविला. मात्र त्यामध्ये केवळ तलाक कसा देऊ नये, याबाबत नमूद असून कसा द्यावा, याबद्दल काहीही उल्लेख नाही. त्यामुळे आजही पुरुषांकडून काही प्रमाणात त्याचा गैरवापर केला जात आहे. एकाच वेळी तीन वेळा तलाक उच्चारणे बंद झाले असले तरी ३ महिन्यांत ३ वेळा उच्चारतात; तसेच महिलांनी स्वतः करावा, असे वातावरण निर्माण केले जात आहे, त्यापासून कायद्यात काही संरक्षण नाही. त्याचा वापर करणाऱ्या किंवा त्यासाठी मदत करणाऱ्या व्यक्ती, संस्थांना ३ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात यावी, त्याप्रमाणे तलाकसाठी एक मध्यस्थ आवश्यक आहे. तसेच पत्नी व मुलांच्या संगोपनाचा खर्च, त्यांना घरी राहता यावे, यासाठी सरकारने कायद्यात तरतूद करावी, अशी मागणी असून त्यासाठी लढा उभारला जाईल, असे नूरजहाँ सोफिया यांनी सांगितले.