ई गर्व्हनन्सवर आधारित जास्तीत जास्त सेवा नागरिकांना उपलब्ध करून द्या

मुख्यमंत्री; नवीन कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्याचे आवाहन

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : भविष्यातही शासकीय विभागांना ज्या सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध करून देणे शक्य आहे, त्या उपलब्ध करून देण्यासाठी ई गर्व्हनन्सवर आधारित नवीन कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.

‘सारथी ४.०’ या अद्ययावत प्रणालीअंतर्गत आधार क्रमांकांशी संलग्न असलेल्या ऑनलाईन शिकाऊ वाहन चालक परवाना तसेच वाहन नोंदणीच्या ऑनलाईन प्रणालीचे लोकार्पण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, नवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उत्तम सेवा महाराष्ट्रात उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करावा तसेच सुरक्षित प्रवासाबरोबर सर्वसामान्य जनतेला अधिकाधिक सेवा ऑनलाईन देऊन त्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम कसे वाचवता येतील, यासाठीही प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. वेगवान आणि पारदर्शी सेवा उपलब्ध करून देताना विभागाने सुरक्षित परिवहन सेवेला प्राधान्य द्यावे, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.

यावेळी परिवहनमंत्री अनिल परब, एनआयसी, नवी दिल्लीच्या महासंचालक डॉ. नीता वर्मा, मुख्यमंत्र्यांचे तसेच विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव आबासाहेब जऱ्हाड, परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे, परिवहन उपायुक्त जितेंद्र पाटील यांच्यासह राज्यातील परिवहन विभागाचे अधिकारी व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

परिवहनमंत्री अनिल परब म्हणाले की, आजच्या कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात गर्दी टाळून विभागाचे नियमित कामकाज सुरू ठेवण्यासाठीही त्या अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. विभागामार्फत आतापर्यंत जनहिताच्या ८५ सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

गेल्या दीड वर्षापासून राज्यात कोरोनाच्या प्रादुर्भावाचे आव्हान आपल्या सर्वांसमोर असताना विभागाने ऑनलाईन सेवा-सुविधांच्या माध्यमातून नवीन कार्यसंस्कृती विकसित करण्याचा प्रयत्न केल्याचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह यांनी सांगितले. तसेच शिकाऊ वाहन परवाना मिळवण्यासाठी आता कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. नवीन वाहन नोंदणीसाठी यापूर्वी वाहनांची तपासणी मोटार वाहन निरीक्षकांमार्फत करण्यात येत होती, आता अशा पद्धतीने वाहन तपासण्याची आवश्यकता काढून टाकली असून, यापुढे नवीन वाहनांची वितरकाच्या स्तरावर तत्काळ नोंदणी होईल. वाहन वितरकांमार्फत सर्व कागदपत्रे डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट)चा उपयोग करून ई स्वाक्षरी पद्धतीने तयार करण्यात येतील. त्यामुळे कार्यालयात वाहन किंवा कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नाही. वाहन वितरकांनी कर व शुल्क भरल्याक्षणी वाहन क्रमांक जारी होईल.

*खर्चात बचत, कामाचा ताणही कमी!

राज्यात दरवर्षी सुमारे १५ लाखांपेक्षा जास्त शिकाऊ परवाने देण्यात येतात, तसेच २० लाखांहून अधिक नवीन वाहनांची नोंदणी होते. यासाठी नागरिकांचा अंदाजे १०० कोटी रुपयांचा खर्च होतो. आता या सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून दिल्याने खर्चात बचत होऊन नागरिकांची वेळ व श्रमही वाचतील. हे काम करणाऱ्या अंदाजे २०० अधिकाऱ्यांवरील कामाचा ताण कमी होऊन विभागाच्या कामाची दर्जोन्नती करणेही शक्य होईल, असे मत अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.

..................................................