मुंबई : ट्रायच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करून ग्राहकांना विविध पॅकेजबाबत माहिती द्यावी व याबाबत सध्या सुरू असलेला गोंधळ टाळा, असे आवाहन मुंबई ग्राहक पंचायतीने केबल व्यावसायिक, ब्रॉडकास्टर यांना केले आहे. ग्राहकांनीदेखील केबल व्यावसायिकांशी संपर्क साधून नवीन शुल्काबाबत माहिती घ्यावी, असे त्यांनी सुचविले आहे.
ग्राहक पंचायतीचे वर्षा राऊत व शिरीष देशपांडे यांनी हे आवाहन केले आहे. ग्राहकांना ज्या वाहिन्या हव्या असतील, त्यांची माहिती घेऊन व त्या वाहिन्यांसाठी नेमके किती शुल्क भरावे लागेल, याची माहिती २९ डिसेंबरपर्यंत केबल व्यावसायिकांनी देण्याची गरज आहे. मात्र, अद्याप कोणत्याही केबल व्यावसायिकाने याबाबत ग्राहकांना स्पष्ट माहिती दिलेली नाही, असे राऊत म्हणाल्या. ट्रायच्या या निर्णयामुळे ग्राहकांना आपल्या पसंतीच्या वाहिन्या पाहण्याची व जेवढ्या वाहिन्या पाहू तेवढ्यासाठीच शुल्क भरावे लागणार आहे. केबल व्यावसायिकांकडून आजपर्यंत ग्राहकांची पॅकेजच्या नावावर फसवणूक होत होती व ग्राहकांना पाहायच्या नसलेल्या वाहिन्या पॅकेजमध्ये दाखविल्या जात होत्या. परिणामी, ग्राहकांना विनाकारण शुल्काचा भुर्दंड भरावा लागत होता, असे राऊत म्हणाल्या. केबल व्यावसायिकांच्या मनमानीला या निर्णयामुळे चाप लागेल व ग्राहकांसोबत अन्याय होणार नाही, असा दावा त्यांनी केला.बेसिक सर्व्हिस टिअर (बीएसटी) बीएसटी व स्वतंत्र वाहिन्या असे पॅकेज केबल व्यावसायिकांनी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. मात्र, केबल व्यावसायिक त्यामध्ये त्यांच्या लाभासाठी समूह वाहिन्यांचा समावेश करत असल्याचा आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे.ब्रॉडकास्टर्सनी काही वाहिन्यांसाठी १९ रुपये एमआरपी जाहीर केले आहे. मात्र, ब्रॉडकास्टर्सनी स्पर्धेच्या वातावरणात यापेक्षा कमी दर आकारावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.‘शुल्क ३०० रुपयांपेक्षा जास्त होणार नाही’ट्रायने ग्राहकांना विविध पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. बेसिक सर्व्हिस टिअर (बीएसटी) यामध्ये केवळ फ्री टु एअर वाहिन्या पाहता येतील. यात एकूण १०० वाहिन्या दिसतील. त्यामध्ये दूरदर्शनच्या २६ वाहिन्या दाखविणे बंधनकारक आहेत. याशिवाय मनोरंजन, चित्रपट वाहिन्या, लहान मुलांच्या वाहिन्या, संगीत, क्रीडा, बातम्यांच्या वाहिन्या, धार्मिक, माहिती पुरविणाऱ्या वाहिन्या अशा वाहिन्या दाखविणे बंधनकारक आहे. बीएसटी पॅकेज व अला कार्टे (स्वतंत्र) वाहिन्यांपैकी काही वाहिन्या अशा पॅकेजचे करासहितचे शुल्क ३०० रुपयांपेक्षा जास्त होणार नाही, असा दावा ग्राहक पंचायतीने केला आहे.