लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : माहितीच्या अधिकाराखाली पहिल्या अपिलावर सुनावणी घेणाऱ्या सर्व कार्यालयांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सची सुविधा उपलब्ध करून द्या. जेणेकरून लोकांना प्रत्यक्षात कार्यालयात हजर राहण्याची आवश्यकता नाही. मुंबई महापालिकेने त्यादृष्टीने ठोस योजना आखावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला शुक्रवारी दिले.
मुंबई महापालिका आरटीआयअंतर्गत अपील करणाºयाला सुनावणीसाठी संबंधित कार्यालयात प्रत्यक्षात हजर राहण्याचा आग्रह करते. व्हिडीओ कॉन्फरन्सची सुविधा उपलब्ध करून देण्यास नकार देते. महामारीच्या काळात प्रभाग कार्यालयात पोहोचण्यासाठी प्रवास करणे धोकादायक आहे, असे याचिकादारांच्या वकिलांनी सांगितले.
काही दिवसांपूर्वी ‘ए’ प्रभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याने अपिलावरील सुनावणी घेण्यासाठी प्रत्यक्षात कार्यालयात उपस्थित राहण्यास सांगितले, अशी माहिती याचिकादारांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर महापालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. यमुना पारेख यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ‘ए’ प्रभागात व्हिडीओ कॉन्फरन्सची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. ही सुविधा केवळ मयूर फरिआ (याचिकादार) यांच्यासाठी उपलब्ध करू नका तर सर्वच प्रभागांत उपलब्ध करा. हे एका रात्रीत होणार नाही, याची आम्हाला कल्पना आहे. पण त्यासाठी योजना आखा. पुढील दहा दिवसांत हे काम करा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले़