पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद... तरीही मुंबईत कचऱ्याची समस्या ‘जैसे थे’

तरतूद पाच हजार कोटी रुपयांची, कंत्राटदारावर होणार दंडात्मक कारवाई.

मुंबई : स्वच्छतेच्या बाबतीत देशपातळीवर मुंबईची घसरण होत असल्याने महापालिकेची डोकेदुखी वाढली आहे. अर्थसंकल्पात पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद करूनही कचऱ्याची समस्या कमी होत नसल्याने पालिकेने आता धोरणात्मक निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. 

झोपडपट्ट्यांसाठी स्वतंत्र धोरण राबवले जाणार असून या ठिकाणी स्वतंत्र कंत्राटदार नेमला जाणार आहे. कामात निष्काळजीपणा आढळल्यास कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. शिवाय गृहनिर्माण सोसायट्यांना कचरा वर्गीकरण करण्यासाठी प्रोत्साहन देणार आहे.

कोरोना काळात कचऱ्याचे प्रमाण साडेसहा हजार मेट्रिक टनावरून साडेपाच हजार मेट्रिक टनावर आले होते. कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी डम्पिंग ग्राउंड कमी पडत आहेत. त्यामुळे कचरा कमी कसा होईल, यावर भविष्यात भर दिला जाणार आहे. महापालिकेने नोव्हेंबर महिन्यापासून स्वच्छता मोहीम सुरू केली आहे. मात्र कचऱ्याची  समस्या काही कमी होत नाही. आजही मुंबईत दररोज साडेसहा  हजार मेट्रिक टन कचरा गोळा केला जातो. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी कचरा संकलन आणि वर्गीकरण केंद्राचीही संख्या वाढवली जात आहे. सर्वच कचरा डम्पिंग ग्राउंडवर न जाता काही प्रमाणात तरी कचरा विभागवार संकलित व्हावा, त्याच ठिकाणी कचऱ्याची विल्हेवाट लागावी यादृष्टीने घनकचरा व्यवस्थापन विभाग नियोजन करीत आहे.

कचरा वर्गीकरण करण्याचा विचार :

काही वर्षांपूर्वी पालिकेने  कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे सोसायट्यांचे  बंधनकारक केले होते. त्या विरोधात  काही सोसायट्या न्यायालयात गेल्या. त्यावेळी कचऱ्याचे वर्गीकरण-विल्हेवाट लावणे ही जबाबदारी पालिकेची असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. 

आता पुन्हा एकदा सोसायट्यांना  कचरा वर्गीकरण करण्यास सांगण्याचा विचार सुरू आहे. मात्र  जबरदस्ती न करता  प्रोत्साहनाच्या माध्यमातून सोसायट्यांचे मन वळवता   येईल का, याची चाचपणी केली जात आहे.

झोपड्पट्टीसाठी स्वतंत्र धोरण :

झोपडपट्टी स्वच्छता  हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यामुळे  या ठिकाणी स्वतंत्र धोरण राबवले जाणार आहे. झोपडपट्ट्यांच्या ठिकाणी स्वच्छतेसाठी स्वतंत्र कंत्राटदार नियुक्त केला जाईल. 

क्रमांकाची घसरण :

स्वच्छतेच्या बाबतीत देश पातळीवर मुंबईचा क्रमांक घसरला आहे. सध्या संपूर्ण मुंबईत स्वच्छता मोहीम सुरू आहे. या मोहिमेमुळे पुढील वर्षी तरी घसरलेल्या क्रमांकात सुधारणा करण्याचे मोठे आव्हान पालिकेपुढे आहे. त्यामुळेच नजीकच्या काळात आणखी  धोरणात्मक निर्णय घेतले जाणार आहेत.