मुंबई- मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी सन 2023-24 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 920.00 कोटी रूपये, अनुसूचित जाती उपयोजना 51.00 कोटी रूपये व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजना (ओटीएसपी) अंतर्गत 5.71 कोटी रूपये असा एकूण 976.71 कोटी रूपयांचा निधी अर्थसंकल्पित झाला असून ही कामे गतीने करणार असून. जिल्हानियोजन अंतर्गत प्रत्येक वॉर्डच्या कार्य क्षेत्रातील झोपडपट्टीत रस्ते काँक्रिटीकरणाबरोबरच मुलभूत सोयी - सुविधांचा विकास करण्याला प्राधान्य देण्यात येणार असून , दोन हजार महापालिकांच्या शाळांमध्ये जीम उभारण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे मत मुंबईउपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी आज व्यक्त केले.
मुंबई उपनगर जिल्हा समितीची बैठक आज चेतना महाविद्यालय येथे पार पडली या बैठकीत मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा बोलत होते.यावेळी या बैठकीला खासदार गोपल शेट्टी, खासदार राहुल शेवाळे,आमदार ॲड. अनिल परब,अमित साटम,अतुल भातखळकर,डॉ.भारती लव्हेकर,ऋतुजा लटके,ॲड. पराग अळवणी, दिलीप लांडे,मिहीर कोटेच्या,योगेश सागर,सुनील प्रभू,रमेश कोरगावकर, विलास पोतनीस, सुनील राणे, मनीषा चौधरी,प्रकाश फातर्पेकर,मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले,महानगरपालिकेचे अतिरिक्त मुंबई महानगरपालिका आयुक्त पी.वेलारासू,अश्विनी भिडे यासह वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
मंत्री लोढा म्हणाले, झोपडपट्टीवासियांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी यावेळी भर देण्यात आला असून प्रामुख्याने झोपडपट्टी भागातील मुलभूत सुविधा जसे की अंतर्गत रस्ते, ड्रेनेज सिस्टीम, पाणी पुरवठा, विद्युत व्यवस्था, सार्वजनिक जमिनीवर खेळाची मैदाने, आंगणवाड्यांची स्थापना, उद्यानांची निर्मिती, अशा प्रकारच्या कामे तसेच झोपडपट्टी भागातील बेरोजगारांसाठी कौशल्य विकास, आरोग्य सुविधांचा विकास इत्यादी प्रकल्प हाती घेण्यात येतील.नागरी दलितेतर वस्त्यांची सुधारणा - 488.48 कोटी रूपये,झोपडपट्टीवासियांचे स्थलांतर व पुनर्वसन योजनेंतर्गत संरक्षक भिंत बांधकामे - 115.00 कोटी रूपये,कौशल्य विकास कार्यक्रम - 5.00 कोटी रूपये,महिला व बाल विकासासाठी उपलब्ध 3% निधी अंतर्गत प्रकल्प 18.65 कोटी रूपये, नाविन्यपुर्ण योजना- 27.97 कोटी रूपये,दलितवस्ती सुधार योजना -47.51 कोटी रूपयांची तरतुद करण्यात आली आहे असेही मंत्री श्री.लोढा म्हणाले.
पालकमंत्री लोढा म्हणाले,महिला व बाल विकास 18.65 कोटी रूपयांच्या निधीमधून सन 2023-24 मध्ये जिल्ह्यात महिला व बाल भवन बांधण्याचे प्रस्तावित असून चेंबुर येथील चिल्ड्र एड सोसायटीच्या मोकळ्या जागेवर हा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या वस्तूंच्या विक्रीसाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मॉलच्या धर्तीवर इमारत बांधणे ,महिला व बाल विकास विभागाच्या जिल्हास्तरीय संस्थांचे बळकटीकरण, बाल विकास प्रकल्पांतर्गत आंगणवाड्यांचा विकास करण्यात येणार आहे.पर्यटन विकासासाठी मुलभूत सुविधांकरीता 65 कोटी रूपयांची तरतुद करण्यात आली असून यामध्ये गोराई येथील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला दिलेल्या जागेवर विविध पर्यटन विकासाचे प्रकल्प ,भांडूप फ्लेंमिगो पार्क येथे पर्यटकांसाठी मुलभूत सुविधा पुरविणे,पुर्व उपनगरातील खाडी किना-यांवर पर्यटकांसाठी मुलभूत सुविधा पुरविण्यात येतील असे यावेळी पालकमंत्री श्री.लोढा यांनी सांगितले.
लोढा म्हणाले की, पोलिस व तुरुंग यांच्यासाठी विविधआस्थापनांकरिता 18.65 कोटी रूपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. पोलीसांच्या निवासी क्षेत्रात जागेच्या उपलब्धतेप्रमाणे खेळांचे मैदान, कौशल्य विकास केंद्र विकसित करणे, पोलीस विभागाच्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी वाहने पुरविणे, संगणक व अनुषंगिक साहित्य.व्यायाम शाळांचा विकासासाठी 14.00 लाख यामध्ये बृहन्मुंबई मनपाच्या तसेच शासन अनुदानित शाळांना रु. 5.00 लाख पर्यंत अनुदान देणेचे प्रस्तावित आहे.गतिमान प्रशासन तथा आपत्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण देखील करण्यात येणार आहे असे यावेळी पालकमंत्री श्री.लोढा यांनी सांगितले.
सन २०२२-२३ मध्ये जिल्हा नियोजनचा ९९ टक्के निधी खर्च : जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले
जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांनी, सन जिल्हा नियोजन समिती बैठकीमध्ये दि. 17 जानेवारी 2023 च्या बैठकीच्या इतिवृत्तातील मुद्यांवर अनुपालन अहवाल, जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजना (ओटीएसपी) अंतर्गत सन 2022-23 मध्ये प्राप्त निधी झालेला खर्चाचा आढावा, सन 2023-24 मधील अर्थसंकल्पित निधीच्या अनुषंगाने प्राप्त प्रस्ताव तसेच कारावयाची कार्यवाही, जिल्हा विकास आराखडा (District Strategic Plan) तयार करणेसंदर्भात शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार जिल्ह्यातील सद्यस्थिती याबाबत प्रास्ताविक केले. जिल्हाधिकारी म्हणाले, जिल्हा सन 2022-23 मध्ये सर्वसाधारण योजनेंतर्गत 849.00 कोटी रूपये एवढा निधी प्राप्त झाला असून त्यापैकी 847.99 कोटी म्हणजेच रु. 99.9 टक्के, अनुसूचित जाती उपयोजनेखाली 51.00 कोटी रूपये प्राप्त निधीपैकी रु. 50.93 म्हणजेच 99.9 टक्के तर आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनेखाली रु. 5.77 कोटी प्राप्त निधीपैकी 5.71 म्हणजेच 99.0 टक्के निधी खर्च झाला आहे. अशाप्रकारे मंजूर कामांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्ह्यास एकूण प्राप्त 905.77 कोटी पैकी 904.63 म्हणजे 99.9 टक्के निधी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणा उदा. बृहन्मुंबई मनपा, मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मेरी टाईम बोर्ड, पत्तन अभियंता इ. यंत्रणांना सुपूर्द करण्यात आला आहे. सन 2022-23 मध्ये हाती घेतलेल्या कामांचा योजनानिहाय व कामनिहाय अहवाल आजच्या बैठकीत सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील योजनांतर्गत मोठ्याप्रमाणावर नागरी सुविधांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत अशी माहिती जिल्हाधिकारी यांनी दिली.