सार्वजनिक शौचालयांसाठी लोकप्रतिनिधींचा निधी नको

मानखुर्द येथील इंदिरानगर येथे म्हाडाने बांधलेले शौचालय खचून झालेल्या अपघातात तीन जण दगावले, तर मरणाच्या दारी पोहोचलेल्या पाच जणांना वाचविण्यात यश आले

मुंबई : मानखुर्द येथील इंदिरानगर येथे म्हाडाने बांधलेले शौचालय खचून झालेल्या अपघातात तीन जण दगावले, तर मरणाच्या दारी पोहोचलेल्या पाच जणांना वाचविण्यात यश आले. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आॅब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन, महात्मा गांधी केंद्रातर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार आहेत.सध्या सुरू असलेल्या म्हाडा, मुंबई महानगरपालिका व एमएमआरडीए अशा त्रिविध अधिकारी यंत्रणा बंद केल्या जाव्यात आणि शौच-स्वच्छताविषयक सुविधांसाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या अंतर्गत एकच सक्षम आणि मध्यवर्ती स्वरूपाचे मुंबई शौच आणि स्वच्छता प्राधिकरण (मुंबई सॅनिटेशन अँड क्लिनलीनेस अ‍ॅथॉरिटी) स्थापन करण्यात यावे, अशी शिफारसही करण्यात आली आहे.आॅब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनतर्फे ‘जाये तो जाये कहाँ - फाइंडिंग आन्सर्स टू नेचर्स कॉल इन मॅक्झिमम सिटी’ या अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले. या अहवालानुसार, मुंबईतील ‘पे अ‍ॅण्ड युज’ शौचालयांच्या उद्योगातून वर्षाला सर्व सार्वजनिक शौचालये जमेस धरता, ३९२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न उभे राहते. शहरातील गरिबातील गरीब व्यक्तींकडून केल्या जाणाऱ्या अटळ अनिवार्य खर्चाद्वारे शहराला प्रतिदिन एक कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त उत्पन्न मिळते आणि हा खर्च अशा सुविधेच्या वापरासाठी होतो की, ज्याचा वापर करावा किंवा नाही याचा फेरविचार करण्याची वेळही माणसावर कधी येत नाही, ही बाब अधोरेखित करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)