मुंबई : केंद्र आणि राज्य सरकारने आजवर केलेल्या सर्व कायद्यांचे प्राधिकृत मराठी अनुवाद जनतेला उपलब्ध करून द्यावेत आणि हे काम करण्यासाठी राज्यात कायमस्वरूपी वैधानिक यंत्रणा निर्माण केली जावी, यासाठी एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली गेली आहे.
कल्याण येथील एक ज्येष्ठ वकील व न्यायव्यवहारात निरपवादपणो मराठीचा वापर व्हावा, यासाठी सातत्याने झटणा:या मराठी भाषा संरक्षण आणि विकास संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष शांताराम दातार यांनी ही याचिका केली आहे. न्या. अनुप मोहता व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे गेल्या आठवडय़ात ही याचिका प्राथमिक सुनावणीसाठी आली असता राज्य सरकारला चार आठवडय़ांत उत्तराचे प्रतिज्ञापत्र करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
याचिका म्हणते की, कायद्याचे अज्ञान ही सबब असू शकत नाही, यामागे प्रत्येक नागरिकास कायदा माहित असायलाच हवा, हे मुलभूत गृहितक आहे. पण कायदेमंडळाने केलेले कायदे सर्वसामान्य नागरिकांना समजतील अशा व खास करून राज्याच्या राज्यभाषेत सुलभपणो उपलब्ध झाल्याखेरीज ही अपेक्षा केवळ फोलच नव्हे तर अन्यायकारक आहे. म्हणूनच आजवर केल्या गेलेल्या व सध्या प्रचलित असलेल्या सर्व कायद्यांचे प्राधिकृत मराठी अनुवाद निरंतर पद्धतीने उपलब्ध करून देणो ही केवळ गरजच नाही तर सरकारची संवैधानिक जबाबदारी आहे.
अॅड. दातार याचिकेत म्हणतात की, राज्य सरकारला या कर्तव्याची जाणीव नाही किंवा सरकार ही जबाबदारी नाकारते, असे नाही. पण पुरेसे गांभीर्य नसल्याने व केवळ याच कामाला वाहिलेली अशी कोणतीही कायमस्वरूपी वैधानिक यंत्रणा नसल्याने हे काम गेली सहा दशके अत्यंत विस्कलितपणो व कूर्मगतीने सुरु आहे. परिणामी राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यांचे प्राधिकृत मराठी अनुवाद उपलब्ध नाहीत. केंद्र सरकारच्या पूर्वीच्या कायद्यांचे मराठी प्राधिकृत अनुवाद तेवढय़ापुरतेच केल्याने त्या कायद्यांमध्ये कालांतराने झालेल्या दुरुस्त्या त्यात समाविष्ट नाहीत. या बाबतीत सरकार आपले कर्तव्य बजावत नसल्याने खासगी प्रकाशक संस्था ही उणीव अनधिकृपणो भरून काढत आहेत. पण त्यांच्या मराठी कायद्यांच्या अनुवादामध्ये चुका असल्याने व त्यास प्राधिकृत पाठांचा दर्जा नसल्याने वकील व न्यायाधीश न्यायालयीन कामांसाठी त्याचा वापर करू शकत नाहीत.
यासाठी राज्यात महाराष्ट्र राजभाषा (विधी व न्यायव्यवहार) आयोग नेमून कायमस्वरूपी व सर्वसमावेशक यंत्रणा निर्माण करण्याचा आग्रह याचिकेत धरण्यात आला आहे. राज्य शासनानेच सुचविल्याने मराठी भाषा संरक्षण व विकास संस्थेने अशा आयोगाच्या स्थापनेसाठीच्या प्रस्तावित विधेयकाचा मसुदा 1996 मध्ये सरकाला तयार कून दिला होता. परंतु त्यावर पुढे काहीही कारवाई झालेली नाही, याकडेही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.
मराठी न्यायव्यवहाराची अवस्था दुष्टचक्रात अडकल्यासारखी आहे. कायद्याचे मराठीत प्राधिकृत अनुवाद करण्यासाठी स्थायी व्यवस्था नाही. विद्यापीठांमध्ये विधी अभ्यासक्रम मराठीत उपलब्ध नाही. काही ठिकाणी परीक्षेचे पेपर मराठीतून लिहिण्याची सोय आहे. परंतु इंग्रजी पुसत्कांवरून अभ्यास करून मराठीत पेपर लिहिण्याचा धेडगुजरी प्रकार सुरु आहे. कायद्यांचे मराठी अनुवाद करण्याचे भाषा संचालनालय वेळ मिळेल तेव्हा करते. त्यांनी केलेला अनुवाद तपासून संमत करण्याचे काम विधी अनुवाद आणि परिभाषा सल्लागार समिती करते. मंजूर झालेल्या मराठी मसुद्यांचे पुस्तकरूपाने मुद्रण, वितरण व
विक्री या कामांमध्ये समन्वय नाही. त्यामुळे जे नव्याने केलेल्या कायदे आणि त्यांचे मराठी प्राधिकृत अनुवाद यामध्ये कित्येक वर्षाचा कालावधी जातो. (विशेष प्रतिनिधी)
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 348(1) (बी) (आय) नुसार कायदेमंडळाने मंजूर केलेल्या प्रत्येक कायद्याचा प्राधिकृत पाठ (अॅथॉरेटेटिव्ह टेक्स्ट) राष्ट्रभाषा हिंदीत व ज्या त्या राज्यांच्या राज्यभाषांमध्ये उपलब्ध करून देणो हे सरकारचे वैधानिक कर्तव्य आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या राजभाषा विभागाच्या अखत्यारित एक कायमस्वरूपी आयोग कार्यरत आहे.
मराठी ही महाराष्ट्राची अधिकृत राजभाषा आहे. 1 मे 1966 पासून सर्व राज्य कारऊार मराठीतून करण्याचा वसा राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्य विधिमंडळाची प्राधिकृत भाषा मराठी आहे. त्यामुळे त्यांनी मुळातूनच मराठीत कायदे करणो अपेक्षित आहे. तसे होत नसल्याने इंग्रजीतून केलेले कायदे मराठीतून उपलब्ध करून देणो सरकारवर बंधनकारक ठरते.
21 जुलै 1998 पासून राज्यातील तालुका व जिल्हा पातळीर्पयतच्या सर्व दिवाणी व फौजदारी न्यायालयांची कामकाजाची भाषा अधिकृतपणो मराठी आहे.तालुका व जिल्हा पातळीर्पयतच्या सर्व न्यायालयांनी न्यायनिर्णयांसह किमान 5क्} काम मराठीतून करावे, असा फतवा उच्च न्यायालयाने 9 डिसेंबर 1995 रोजी काढला आहे.