नवी मुंबईतील शाळांचे शुल्क कमी करण्यासाठी जनहित याचिका

मुंबई : कोरोनाकाळातही विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण शुल्क आकारणाऱ्या शाळांना दरवर्षीपेक्षा निम्मे शुल्क आकारण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना नवी मुंबईतील सर्व खासगी शाळांना प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले.

कोरोनाकाळात पालकांना विद्यार्थ्यांचे शाळा शुल्क भरणे डोईजड झाले असताना तसेच विद्यार्थीही ऑनलाइन शिक्षण घेत असतानाही शाळा अवाजवी शुल्क आकारत आहेत. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, ठाणे जिल्ह्याचे शिक्षण अधिकारी, प्रादेशिक शिक्षण उपसंचालक हे याबाबत काहीही कार्यवाही करत नसल्याने आपण उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, असे जनहित याचिकाकर्ते विजय साळे यांनी याचिकेत म्हटले आहे. २०१९-२० व २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षाचे शालेय शुल्क कमी करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

मंगळवारी या याचिकेवरील सुनावणीत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना नवी मुंबईतील सर्व खासगी शाळांना प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले. त्यासाठी इंग्रजी व मराठी वर्तमानपत्रांद्वारे सार्वजनिक नोटीस देण्याचे निर्देश देत या याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली.