लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: सार्वजनिक स्वच्छतागृहांसाठी मुंबई पालिका लवकरच नवीन धोरण आणणार आहे. २०१८ मध्ये सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचे पे-अँड-यूज मॉडेल रद्द केल्यानंतर, पालिकेने या संकल्पनेची पुनरावृत्ती करून ती अधिक चांगल्या पद्धतीने अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरात ८ हजार ५०० सार्वजनिक स्वच्छतागृहे आहेत, जी पालिका व सेवाभावी संस्थांच्या माध्यमातून चालविली जातात. नवीन धोरणांतर्गत, स्वच्छतागृहे आधुनिक डिझाइन्ससह बांधण्यात येणार आहेत, तसेच ती २४ तास खुली ठेवण्याची योजना आखण्यात येणार आहे, विशेषत: उंच पायऱ्या असलेल्या भागात दिव्यांग लोकांसाठी रॅम्पची सुविधा देण्यात येणार आहे.
तत्कालीन आयुक्त अजोय मेहता यांनी गोरेगाव येथील एका पे-अँड-यूज सार्वजनिक शौचालयाला अचानक भेट दिली होती. तेव्हा स्वच्छतागृहाची देखभाल योग्य प्रकारे होत नसल्याचे आढळून आले. प्रसाधनगृह चालकाकडून केवळ स्वच्छतागृहांची देखभाल करण्यातच कुचराई केली जात नव्हती, तर ते नागरिकांकडून जास्त शुल्कही आकारत होते. २०१८ मध्ये मेहता यांच्या निदर्शनास ही बाब येताच त्यांनी ही सुविधा बंद केली. आता, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचे नियमन करण्यासाठी नवीन धोरण तयार करण्याचे निर्देश प्रशासनाने दिलेआहेत, असे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.