मुंबई : राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम आणि जलसंपदा विभागातील अभियंत्यांच्या राजपत्रित अभियंता संघटनेने मंगळवारी आझाद मैदानात धरणे आंदोलन केले. साबां आणि जलसंपदा विभागातील अभियंत्यांना बक्षी समितीच्या अहवालानुसार प्रस्ताव मंजूर करून सेवा शर्ती लागू करण्याची मागणी संघटनेने सरकारकडे केली आहे. संघटनेचे प्रमुख सल्लागार सुभाष चांदसुरे म्हणाले की, २००६ साली तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी साबां आणि जलसंपदा विभागातील अभियंत्यांच्या सेवाशर्तींचा अभ्यास करण्यासाठी बक्षी समितीची स्थापना केली होती. या समितीने राज्यातील विविध विभागांसह इतर राज्यांच्या विभागांतील अभियंत्यांच्या सेवा शर्तींचा अभ्यास केला. २०१० साली अभ्यासपूर्ण अहवाल समितीने सरकारला सादर केला. मात्र त्यानंतर ६ वर्षे उलटल्यानंतरही अहवालावर निर्णय झालेला नाही. या आंदोलनाची दखल घेत सचिवांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला भेट दिली. त्यात बक्षी समितीच्या प्रस्तावाला साबां सचिवांनी मंजूरी देऊन जलसंपदा विभागाकडे पाठवल्याचे सचिवांनी सांगितल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. (प्रतिनिधी)
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंत्यांचे धरणे
By admin | Published: January 11, 2017 4:48 AM