राज्य निवडणूक आयोगाच्या ‘निवडणूक वार्ता’च्या पहिल्या अंकाचे प्रकाशन
By admin | Published: April 25, 2016 04:11 PM2016-04-25T16:11:58+5:302016-04-25T16:11:58+5:30
प्रत्येक तरुण- तरुणीस अठराव्या वाढदिवसानंतर लगेच मतदार ओळखपत्र भेट देण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हवी, अशी अपेक्षा राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी सोमवारी व्यक्त केली.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या ‘निवडणूक वार्ता’च्या पहिल्या अंकाचे प्रकाशन
Next
राज्य निवडणूक आयोगाने तयार केलेल्या ‘निवडणूक वार्ता’च्या पहिल्या अंकाचे राज्यपालांच्या हस्ते प्रकाशन झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया, आयोगाचे सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, राज्यपालांचे सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, उपसचिव परिमल सिंह आदी यावेळी उपस्थित होते.
मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी व मतदारांना प्रोत्साहित करण्यासाठी युवा वर्गाला अठराव्या वाढदिवसानंतर ओळखपत्र भटे देण्याचा उपक्रम अतिशय स्तुत्य ठरू शकतो, असे सांगून राज्यपाल म्हणाले की, स्वातंत्र्यानंतर आणि 73 व 74 व्या घटना दुरुस्तीनंतर लोकशाहीला बळकटी आली असली तरी आपल्या लोकशाहीला फार मोठी परंपरा आहे. ही परंपरा जपण्याकरिता अधिकाधिक लोकांनी मतदान करणे आवश्यक आहे.
श्री. सहारिया म्हणाले की, मतदार यादी तयार करण्याचे काम भारत निवडणूक आयोगाच्या वतीने केले जाते. तीच यादी राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी प्रभागनिहाय तयार केली जाते; परंतु मतदार नोंदणी वाढविण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगातर्फे संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर व्यापक प्रमाणावर जनजागृती मोहीम राबविली जाते.
आयोगाचे उपसचिव धनंजय कानेड, अवर सचिव नितीन वागळे, सहायक आयुक्त सूर्यकृष्णमूर्ती, जनसंपर्क अधिकारी जगदीश मोरे, तहसीलदार आरती सरवदे, कक्ष अधिकारी अतुल जाधव; तसेच मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातील उपमुख्य निवडणूक अधिकारी शिरीष मोहोड आदी यावेळी उपस्थित होते.
‘निवडणूक वार्ता’ देशात प्रथमच
राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ‘निवडणूक वार्ता’च्या स्वरुपात ‘न्यूज लेटर’ प्रकाशित करण्याचा हा प्रयोग देशभरात पहिल्यांदाच आपल्या राज्यात होत असल्याचे राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी सांगितले. या अंकात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील घटना, घडामोडी, निवडणूक कार्यक्रम आदींचा समावेश असेल. श्री. सहारिया यांची ही संकल्पना असून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली दर सहा महिन्यांनी हा अंक प्रकाशित केला जाणार आहे. आयोगाचे सचिव डॉ. प्रदीप व्यास मुख्य संपादक असून आयोगाचे जनसंपर्क अधिकारी जगदीश मोरे कार्यकारी संपादक आहेत.
