मुंबई : बालभारतीने नुकत्याच जाहीर केलेल्या धोरणानुसार, प्रत्येक विषयाचे पुस्तक छापील स्वरूपात प्रकाशित करण्यासाठी दरवर्षी ६३ हजार रुपये शुल्क प्रकाशकांना द्यावे लागणार आहे. त्याचे आॅनलाइन परवाने सोमवारपासून वितरित केले जाणार आहेत. मात्र, पुस्तक प्रकाशक, आॅनलाइन कंटेंट डेव्हलपर आणि संस्थाचालकांनी बालभारतीच्या या धोरणाचा निषेध करत त्याकडे पाठ फिरवली आहे. शासनाने प्रकाशकांना विश्वासात न घेता हा निर्णय घेतला असून, शासन शिक्षणाचे बाजारीकरण करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाविरोधात एकत्र येण्याचा निर्णय या संस्थांनी घेतला आहे.राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांसाठीची पाठ्यपुस्तके बालभारतीकडून तयार करण्यात येतात. त्यावर आधारित प्रश्नावली, मार्गदर्शक पुस्तके अनेक खासगी प्रकाशक तयार करतात. आतापर्यंत बालभारतीच्या पुस्तकांवर आधारित मजकूर कुणीही तयार करू शकत असे. असा मजकूर प्रकाशित करताना फक्त बालभारतीला आवश्यक तेथे श्रेय देणे आणि बालभारतीच्या मूळ मजकुरात काही बदल न करणे अपेक्षित होते. मात्र, आता बालभारतीने आपल्या पुस्तकांसाठी स्वमित्व हक्क घेतले आहेत. बालभारतीने जाहीर केलेल्या धोरणानुसार, पुस्तके छापील स्वरूपात प्रकाशित करण्यासाठी प्रत्येक इयत्तेच्या, प्रत्येक माध्यमाच्या प्रत्येक विषयाच्या पुस्तकासाठी दरवर्षी ६३ हजार रुपये शुल्क प्रकाशकांना द्यावे लागेल. प्रश्नावली प्रकाशित करण्यासाठी हे शुल्क दरवर्षी प्रत्येक पुस्तकासाठी ३१ हजार रुपये असेल, तर डिजिटल साहित्यासाठी हे मूल्य दरवर्षी प्रतिविषय ३५ हजार रुपये असणार आहे. मात्र, ही शिक्षण विभागाची जबरदस्ती असल्याचा आरोप करत, या धोरणामुळे सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांचे शिक्षण महागणार असल्याचा दावा प्रकाशकांनी केला आहे.यासंदर्भात लवकरच या संघटना एकत्र येऊन, गरज भासल्यास पंतप्रधानांना भेटण्याचा निर्धार असोसिएशनने केला आहे.

‘बालभारती’वर प्रकाशक नाराज

‘बालभारती’वर प्रकाशक नाराज