पुण्याच्या न्यायाधीशांनी विशेष न्यायाधीश असल्याचा ‘दिखावा’ केला

कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरण, अधिकार नसताना जामीन अर्ज फेटाळला : सुधा भारद्वाज यांची उच्च न्यायालयाला माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : एल्गार परिषद व कोरेगाव भीमा हिंसाचारप्रकरणी आरोपी असलेल्या सुधा भारद्वाज यांनी पुणे सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची उच्च न्यायालयाला तक्रार केली आहे. २०१८ मध्ये आपल्याला अटक केल्यानंतर ज्या न्यायाधीशांनी आपल्याला पोलीस कोठडी सुनावली त्या न्यायाधीशांनी ते विशेष न्यायाधीश असल्याचा ‘दिखावा’ केला. परिणामी आपल्याला व सदर प्रकरणातील अन्य आरोपींना इतका काळ कारागृहात राहावे लागले, अशी माहिती सुधा भारद्वाज यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिली.

पुण्याचे अतिरिक्त सत्र न्या. के. डी. वडाणे यांनी सुधा भारद्वाज व अन्य आरोपींना २०१८ मध्ये अटक केल्यानंतर पोलीस कोठडी सुनावली. त्यानंतर पुणे पोलिसांना आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढही दिली आणि ऑक्टोबरमध्ये भारद्वाज व अन्य तीन जणांचा जामीन अर्जही फेटाळला. ही सर्व कार्यवाही करीत असताना न्या. वडाणे यांनी ‘विशेष यूएपीए न्यायाधीश’ असल्याचा दावा केला आणि सर्व कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केली, असे भारद्वाज यांचे वकील युग चौधरी यांनी न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. एन.जे. जमादार यांच्या खंडपीठाला सांगितले.

याप्रकरणी सुधा भारद्वाज यांनी आरटीआय दाखल करून माहिती मागविली. राज्य सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, न्या. वडाणे यांना कधीच ‘विशेष न्यायाधीश’ म्हणून नियुक्त करण्यात आले नाही. त्यामुळे न्या. वडाणे यांनी या प्रकरणात आतापर्यंत दिलेले सर्व आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी भारद्वाज यांनी केली आहे.

सुधा भारद्वाज यांनी जामिनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जावरील सुनावणीत चौधरी यांनी युक्तिवाद केला.

फौजदारी दंड प्रक्रिया संहितेनुसार (सीआरपीसी) बेकायदेशीर हालचाली प्रतिबंधक कायद्या (यूएपीए)अंतर्गत नोंद व न्यूट आलेले गुन्हे हे अनुसूचित गुन्हे आहेत. सीआरपीसीनुसार, एनआयए जोपर्यंत एखाद्या प्रकरणाचा तपास करीत नाही तोपर्यंत राज्य पोलीस त्याचा तपास करू शकतात. रेकॉर्डनुसार न्या. वडाणे हे विशेष न्यायाधीश नाहीत. जर आमचा तर्क योग्य असेल तर सकृतदर्शनी न्या. वडाणे यांनी आरोपींना पोलीस कोठडी सुनावणे, आरोपपत्र दाखल करण्यास पोलिसांना मुदत वाढवून देणे आणि जामीन रद्द करण्यासंदर्भात दिलेले सर्व आदेश बेकायदेशीर आहेत, असा युक्तिवाद चौधरी यांनी न्यायालयात केला.

उच्च न्यायालयाने याबाबत उत्तर देण्याचे निर्देश देऊनही राज्य सरकारने याबाबत उत्तर दिलेले नसल्याची बाबही चौधरी यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली. एनआयएने उत्तर दाखल केले असले तरी न्या. वडाणे यांच्याबाबत मौन बाळगले आहे. विशेष न्यायाधीशाचा दर्जा न देताही एका न्यायाधीशांनी विशेष न्यायाधीश असल्याचा दावा करून कार्यवाही केल्यामुळे न्यायसंस्था हादरली आहे, असे चौधरी यांनी म्हटले.

त्यावर न्यायालयाने आपण आरटीआयच्या उत्तरावर संशय घेत नसून याची स्वतंत्र चौकशी करू, असे म्हटले. न्यायालयाने निबंधकांना न्या. वडाणे यांच्या नियुक्तीसंदर्भातील सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश देत यावरील सुनावणी ८ जुलै रोजी ठेवली.