मुंबई - कोंढवा येथील संरक्षक भिंत कोंसळून झालेल्या दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी सहा जणांची चौकशी समिती नेमली असल्याची माहिती पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत दिली. या चौकशी समितीत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, कामगार आयुक्त कार्यालयातील प्रतिनिधी, पोलीस आयुक्तांचा प्रतिनिधी, पुणे महापालिकेचा अधिकारी, सहाय्यक संचालक नगररचना आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे.
पुण्यातील कोंढवा दुर्घटनेप्रकणी विधानसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. या दुर्घटनेप्रकरणी 11 जणांविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून दोन जणांना अटक करण्यात आली आहे. विना परवाना बांधकाम केल्याप्रकरणी पुणे महापालिकेतर्फे बांधकाम व्यावसायिकाला काम थांबवण्याची नोटीस देण्यात आली आहे. तसेच या प्रकल्पातील स्ट्रक्चरल डिझायनर, अभियंता आणि वास्तुविशारदाचे परवाना रद्द करण्यात आले आहेत आणि काळ्या यादीत टाकण्यात आल्याची माहितीही चंद्रकात पाटील यांनी विधानसभेत दिली. आर. सी. सी. कन्स्लटंटची नोंदणी स्थगिती करण्यात आली आहे. पडलेली संरक्षक भिंत नव्याने बांधण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. या प्रकरणी सहा जणांच्या समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाणार आहे, असे ते म्हणाले.
दुर्घटनेत मृत्यू झालेले सर्व कामगार हे बिहारच्या कटीहार जिल्ह्यातील आहेत. त्यांचे मृतदेह रविवारी त्यांच्या गावी पाठवण्यात आले आहेत. मृतांच्या नातेवाईकांना एनडीआरएफकडून 4 लाख रुपये, तर बांधकाम अपघात विम्याची 5 लाख रुपये मदत जाहीर करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत देण्याबाबत आपण लवकर निर्णय घेऊ, असंही पाटील यांनी सांगितले.
Pune wall collapse : दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा; अजित पवारांची विधानसभेत मागणी
पुणे येथील कोंढवा परिसरात भिंत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत 15 जणांचा मृत्यू झाला. या मृतांमध्ये परराज्यातील मजुरांचा समावेश होता. सोसायटीतील नागरिकांनी महापालिका आणि पोलिस ठाण्यात तक्रार केली होती. मात्र याकडे दुर्लक्ष का केलं गेलं? वेळीच या तक्रारीची दखल घेतली असती तर कदाचित ही घटना घडली नसती. त्यामुळे निष्काळजीपणा करणाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी विधानसभेत अजित पवार यांनी केली आहे. यावेळी विधानसभेत बोलताना अजित पवार म्हणाले की, या मजुरांची नोंद नसल्याने मृत मजुरांना मदत करताना अडचण होतेय मग बांधकाम व्यावसायिकांनी मजुरांच्या नावाची नोंद का केली हा प्रश्न आहे. पार्किंगसाठी इमारतींमध्ये बेसमेंट तयार केले जातात. त्यामुळे इतर बांधकामाला धोका पोहचतो चुकीच्या पद्धतीने काम करणारे, करोडो रुपये कमविणारे बांधकाम व्यावसायिकांवर चाप बसवण्यासाठी सरकारने कठोर निर्णय घेण्याची गरज आहे असं त्यांनी सांगितले. अशा घटना घडल्यानंतर काही काळ चर्चा होते पुन्हा त्याकडे दुर्लक्ष होऊन प्रकरण शांत होते. अशा घटनांमध्ये कारवाई कितपत होते हेही कळत नाही असंही अजित पवार म्हणाले.