मुंबई: बलात्कारासारखे कृत्य वारंवार करणाऱ्यांसाठी फाशीची शिक्षेची तरतूद करण्याचा संसदेचा निर्णय योग्य आहे, असे मत मांडत ‘न्यायालयीन मित्रा’ ने सरकारच्या भूमिकेचे उच्च न्यायालयात समर्थन केले आहे.शक्ती मिल सामुहिक बलात्कार प्रकरणात कलम ३७६ (ई) लागू करणे योग्य आहे की नाही, याबाबत मात्र शंका आहे, असे ‘न्यायालयीन मित्र’ आबाद पौडा यांनी न्या. बी.पी. धर्माधिकारी व न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाला सांगितले.शक्ती मिल सामुहिक बलात्काराप्रकरणी विशेष न्यायालयाने ३७६ (ई) अंतर्गत फाशीची शिक्षा ठोठाविलेल्या तिघांनी या कलमाच्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. निर्भया प्रकरणानंतर संसदेने २०१३ मध्ये सीआरपीसी कलम ३७६ मध्ये सुधारणा केली. त्यानुसार, एकापेक्षा अधिक वेळा बलात्कारासारखे कृत्य करणाऱ्यांसाठी फाशीची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद केली आहे.या प्रकरणी न्यायालयाला मदत करण्यासाठी २०१४ मध्ये आबाद पौडा यांची न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्ती झाली. त्यांनी कलम ३७६ (ई) वैध असल्याचे म्हटले तरी या केसमध्ये हे कलम लागू करणे कितपत योग्य आहे, याबाबत शंका आहे, असे न्यायालयाला सांगितले. शक्ती मिलप्रकरणी एप्रिल २०१४ मध्ये विशेष न्यायालयाने विजय जाधव, मोहम्मद कासीम बंगाली आणि मोहम्मद सलीम अन्सारी फाशीची शिक्षा सुनावली.
‘बलात्कारासारखे कृत्य वारंवार करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा योग्य’
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 05, 2019 4:28 AM