‘मराठीकरणासाठी संसदीय राजकारण’ हा हेतू

गेली अनेक वर्षे मराठीचे काम करताना हे काम राजकीय असल्याचे लक्षात आले आहे. त्यामुळे संसदीय राजकारणातून मराठीच्या संवर्धनाचा प्रयत्न करणार असून, ‘सुशिक्षितांचा आवाज विधिमंडळात पोहोचविण्यासाठी नवा पर्याय’ ही माझी भूमिका आहे, अशी प्रतिक्रिया मुंबई विद्यापीठाचे राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक, मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष आणि पदवीधर मतदारसंघातून विधान परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवार असलेले दीपक पवार यांनी दिली.

मुंबई : गेली अनेक वर्षे मराठीचे काम करताना हे काम राजकीय असल्याचे लक्षात आले आहे. त्यामुळे संसदीय राजकारणातून मराठीच्या संवर्धनाचा प्रयत्न करणार असून, ‘सुशिक्षितांचा आवाज विधिमंडळात पोहोचविण्यासाठी नवा पर्याय’ ही माझी भूमिका आहे, अशी प्रतिक्रिया मुंबई विद्यापीठाचे राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक, मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष आणि पदवीधर मतदारसंघातून विधान परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवार असलेले दीपक पवार यांनी दिली. मराठीसाठी होत असलेले काम, राज्य शासन आणि अभ्यासाशी असलेला गाढ संबंध विधान परिषदेच्या कामात परावर्तित होणे महाराष्ट्रासाठी आवश्यक असल्याचे त्यांच्या व्हिजनमधून स्पष्ट झाले. ‘लोकमत’ने पदवीधर शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने त्यांचे जाणून घेतलेले व्हिजन थोडक्यात...
इतकी वर्षे मराठीसाठी स्थानिक पातळीवर काम केल्यानंतर निवडणूक लढवाविशी का वाटली?
आज शिकलेल्या तरुणांचे नोकरी, रोजगार, धंद्याचे प्रश्न, मातृभाषेतून उच्च शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांसमोर उभी राहणारी आव्हाने आणि जागतिकीकरणानंतर शिक्षितांपुढे निर्माण झालेले प्रश्न यांसारख्या कळीच्या प्रश्नांची चर्चाच विधिमंडळात होत नाही. पदवीधर मतदारसंघातून होणाºया प्रतिनिधित्वाची अशा रीतीने झालेली कोंडी फुटायला हवी. शिक्षित, पदवीधर मतदार लोकशाही प्रक्रियेबद्दल सजग आणि सक्रिय होणे गरजेचे आहे. सुशिक्षित तरुण राजकारणात जाणे आवश्यक आहे, असे वाटल्याने आपणच ते करू हा यामागचा मूळ उद्देश आहे.
पदवीधर शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीविषयी मतदारांमध्ये पुरेशी जागरूकता आहे का?
सबंध मुंबईभर पसरलेल्या पदवीधरांच्या मतदारसंघामध्ये २०१२च्या निवडणुकीमध्ये विजेत्या उमेदवाराला १५ हजारांहून कमी मते मिळाली होती. याचा अर्थ शिकलेला वर्ग या मतदान प्रक्रियेपासून अज्ञान किंवा उदासीनतेमुळे कमालीचा दूर आहे. प्रत्यक्षात संघटित राजकीय पक्षांकडून होणारी नोंदणी वगळता स्वतंत्रपणे केली जाणारी नोंदणी फारच किरकोळ असते. इतर निवडणुकांमध्ये ज्या पद्धतीने मतदार जागृतीचे कार्यक्रम सातत्याने हाती घेतले जातात, तसे या निवडणुकीच्या बाबतीत घडत नाही. त्यामुळे या पदवीधरांची नोंदणी होणे, हेच मुळात आव्हान आहे. मात्र, ती होणे आवश्यक आहे; कारण त्याशिवाय परिस्थिती बदलता येणे शक्य नाही.
मुंबईसाठी काय करणार?
निवडणुकीनंतर विशेषत: मुंबईकरांसाठीच काम करणार असून, मुंबईतील पायाभूत सुविधा, पदवीधरांच्या समस्या व मराठीचा प्रश्न या विषयांवर प्रामुख्याने काम करणार आहे. मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था, परवडणाºया घरांचा प्रश्न, खालावत जाणारी आरोग्य व शिक्षण व्यवस्था हे मुंबईकरांसाठीचे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. या प्रश्नांवर आज तोडगा निघणे आवश्यक असून, काम करण्याची आणि योग्य त्या अंमलबजावणीची गरज आहे. पदवीधरांसाठी डेटाबेस आज उपलब्ध नाही, त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. प्रादेशिक भाषेत काम करणाºयांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नाहीत, स्वयंरोजगारासाठी सक्षम यंत्रणा उभारणे यांसारख्या विषयांवर लक्ष देण्याची गरज आहे.
राजकारणातून मराठीचे काम कसे साध्य करणार?
कार्यकर्ता आणि अभ्यासक म्हणून भूमिका मांडण्याला व त्याचा प्रभाव पडण्याला येणाºया मर्यादा लक्षात घेता मी संसदीय राजकारणात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘मराठीकरणासाठी संसदीय राजकारण’ ही माझी भूमिका आहे. शिक्षण हा सामाजिकीकरणाचा महत्त्वाचा भाग आहे. मराठीचे सक्षमीकरण करणे हा माझा मूळ हेतू आहे. ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि पोटाची भाषा यासाठी मराठी भाषा आवश्यक व्हायला हवी, असा प्रयत्न माझ्या कामांमधून करण्याचा प्रयत्न आहे. आत्तापर्यंत मराठीसाठी इतर माध्यमातून प्रयत्न केले. आता संसदीय राजकारणातून मराठीला स्थान मिळवून देण्यासाठी प्रचार आणि प्रसार करायचा आहे. यासाठी ही निवडणूक महत्त्वाची वाटते. शिक्षणसंस्थांच्या माध्यमातून आज केवळ राजकीय हेतू साधला जात आहे, त्याला पायबंद घालणे आवश्यक आहे.
निवडणुकीबद्दल काय अपेक्षा आहेत?
मी या निवडणुकीकडे अपघाताने घडणारी घडणारी गोष्ट म्हणून पाहात नाही. मराठीची चळवळ मी आणि माझे सहकारी मर्यादित मनुष्यबळ आणि पैसा याआधारे चालवत आहोत. त्यातून उभे केलेले काम आपल्यापुढे मांडण्याचा आणि त्यातूनच मुंबई पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक लढवण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाला आपलेही पाठबळ मिळावे, हा या संवादाचा प्रामाणिक हेतू आहे. व्यवस्था बदलायची असेल, लोकाभिमुख करायची असेल आणि त्यात चळवळींना महत्त्वाचे वाटणारे प्रश्न पोहोचावेत असे
आपल्याला वाटत असेल, तर राजकीय प्रक्रियेबद्दल तुच्छता किंवा उदासीनता बाळगणे उपयोगाचे नाही. मराठी भाषा, समाज आणि संस्कृतीचे प्रश्न विधिमंडळाच्या व्यासपीठावर मांडून नव्या मराठीकरणाची मुहूर्तमेढ रोवण्याचा मार्ग संसदीय राजकारणाच्या मांडवाखालून जातो, म्हणून मला ही निवडणूक महत्त्वाची वाटते.