झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचे उद्दिष्ट असफल

सचिन लुंगसे  मुंबई : मुंबईला पाणीपुरवठा करत असलेल्या मुख्य जलवाहिन्यांवरील आणि जलवाहिन्यांलगतच्या जागांवर अतिक्रमण केलेल्या पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करताना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) आपल्याच नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका कॅगने संबंधितांवर ठेवला आहे. विशेष म्हणजे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविताना कामकाज नीट झाले नाही. परिणामी, विकासकाचा लाभ झाल्याचे म्हणत कॅगने एसआरएवर ताशेरे ओढले आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे मुख्य जलवाहिन्यांवर आणि त्यालगतच्या जागांवर अतिक्रमण करून वसलेल्या ८ हजार ५८२ प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचेउद्दिष्ट न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही साध्य झाले नाही, असेही कॅगने आपल्या अहवालात नमूद केलेआहे.पिण्याचे पाणी संरक्षित करण्यासाठी मुंबई शहराला पाणीपुरवठा करत असलेल्या मुख्य जलवाहिन्या; शिवाय जलवाहिन्यांच्या बाजूला असलेल्या जागांवर केलेले अतिक्रमण काढण्यासाठी ३० जुलै २०१५पर्यंत आराखडा आखावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने १४ आॅक्टोबर २००९ रोजी आपल्या अंतिम आदेशात दिले होते.शासनाच्या नगरविकास विभागाने जुलै २०१०मध्ये असे ठरविले की, ७ हजार ५०० प्रकल्पग्रस्तांना गाळे देण्यासाठी खासगी विकासकाकडून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेखाली सादर केलेले प्रस्ताव झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने तपासत त्यावर कार्यवाही करावी. मुंबई शहराला पाणीपुरवठा करत असलेल्या मुख्य जलवाहिन्यांवर आणि त्यांच्या बाजूच्या जागांवर अतिक्रमण करून वसलेल्या पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी, प्रकल्पबाधितांसाठी बांधण्यात आलेले गाळे मुंबई महापालिकेला हस्तांतरित करणे आवश्यक होते. जमीन मालकाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला गाळे बांधण्यासाठी जी जमीन विनामूल्य दिली असेल, त्या मोबदल्यात या योजनेखाली तो जमीनमालक विकास हक्कांच्या हस्तांतरणासाठी हक्कदार होता. महापालिकेला प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण म्हणून घोषित करण्यात आले आणि महापालिकेने पात्र झोपडीधारकांची यादी प्रमाणित करायची होती.ना हरकत प्रमाणपत्र गरजेचेनगर विकास विभागाने नोव्हेंबर २०१७मध्ये जारी केलेल्या निर्देशानुसार, महापालिकेच्या अखत्यारीतील संरक्षण, सेना, नौसेना आणि सुरक्षेसंबंधित संस्थांच्या जवळील जागेवर, इमारत प्रस्तावाच्या विकासासाठी संमती देण्यापूर्वी ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करणे गरजेचे आहे.च्एकंदर विकासकाकडून प्राप्त जमीन ही ‘भारग्रस्त’ होती; हे माहीत असूनही आणि स्वत:च्या निर्देशांचे उल्लंघन करून अतिघाईने मुक्त केलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण विकास हक्कामुळे विकासकाला लाभ झाला.च्शिवाय मुंबई पाणीपुरवठा करत असलेल्या मुख्य जलवाहिन्यांवर आणि त्यांच्या बाजूच्या जागांवर अतिक्रमण करून वसलेल्या ८ हजार ५८२ प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे उद्दिष्ट उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सात वर्षे उलटूनही असफल झाले, असे कॅगने म्हटले आहे.तीन टप्प्यांत हस्तांतरणफेब्रुवारी २०१७मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडील दस्तऐवज तपासण्यात आले असता, माहूल गावातील विकासकाच्या मालकीच्या खासगी जमिनीवर प्रकल्पबाधितांसाठी ८ हजार ५८२ गाळे बांधण्यासाठी एसआरएने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेखाली संमती दिल्याचे निदर्शनास आले. एसआरएकडून पारित करण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, जमीन विकासाचे हक्क हे तीन टप्प्यांत, म्हणजे शासनाला जमीन हस्तांतरित केल्यानंतर २० टक्के, एकूण पुनर्वसित गाळ्यांपैकी ५० टक्के गाळ्यांचे चौथऱ्यापर्यंत बांधकाम झाल्यावर ६५ टक्के आणि उर्वरित १५ टक्के काही पुनर्वसित इमारतींचे भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर जारी करायचे होते. शिवाय ३९ हजार १६०.२३ चौरस मीटर क्षेत्र महापालिकेला सुविधांसाठी राखीव जागा म्हणून हस्तांतरित करणे आवश्यक होते.प्रस्तावित जमिनीचे एकूण क्षेत्रफळ १ लाख ५६ हजार ६४०.९० चौरस मीटर होते. त्यापैकी २८ हजार ४१८.७८ चौरस मीटर क्षेत्र हे १९६३पासून भाभा अणुसंशोधन केंद्राकडे सुरक्षेच्या कारणात्सव राखीव जागा (बफर झोन) म्हणून ताब्यात होते.ही योजना राखीव क्षेत्रात येत असल्याने सुरक्षेला संभाव्य धोका असल्याच्या कारणात्सव भाभा अणुसंशोधन केंद्राने या योजनेबाबत एप्रिल २०१२ साली आक्षेप घेतला.हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनच्या लगत असल्याने त्यांनीही मे २००९ साली सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला.एसआरएने भाभा अणुसंशोधन केंद्र आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष केले.शिवाय उपलब्ध असलेल्या ८९ हजार ६१.८९ चौरस मीटर भूखंडावर ७० मीटर उंचीच्या ५९ पुनर्वसन इमारती बांधण्यासाठी जानेवारी २०१२मध्ये परवानगी दिली.तर महापालिकेने भूखंडाचे विशेष औद्योगिक क्षेत्र या वर्गवारीतून रहिवासी क्षेत्रात बदल करताना, लगतच्या भूखंडावर तेल कंपनीचा धोकादायक उद्योग असल्याने त्या भूखंडाच्या सीमेपासून ५२ मीटर अंतर सोडण्याची अट घातली.एसआरएने पुनर्वसन इमारतीच्या बांधकामाच्या प्रस्तावाला मान्यता देताना या अटीकडे दुर्लक्ष केले.