मुंबई : एकट्या मुंबईत १० हजारांहून अधिक बेकायदा राजकीय फलक असल्याची बाब निदर्शनास येताच उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याआधी हमी देऊनही राजकीय पक्ष ती पाळत नसतील आणि न्यायालयात उपस्थित राहत नसतील तर त्यांना पुढील सुनावणीस आमच्यासमोर हजर करा, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने सर्व राजकीय पक्षांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.
मुंबई महापालिकेने बेकायदेशीर फलकांबाबत मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मुंबईत १०,८३९ राजकीय फलक; ४,५५१ व्यावसायिक फलक व ३२,४८१ अन्य फलकांवर पालिकेने कारवाई केल्याचे या प्रतिज्ञापत्रात पालिकेने नमूद केले. ही आकडेवारी पाहताच न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
परवानगी देणार नाही
कोणतीही व्यक्ती किंवा गट मग तो राजकीय असो किंवा व्यावसायिक असो कोणालाही वैयक्तिक फायद्यासाठी किंवा फलकबाजीसाठी फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट, रस्ते वापरण्याची परवानगी नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालय म्हणाले...
सर्व राजकीय पक्षांनी हमी दिली आणि पालनही केले नाही. तसेच ते न्यायालयातही हजर नाहीत. त्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांना नोटीस बजावा आणि पुढील सुनावणीस आमच्यासमोर हजर करा.
बेकायदा फलकबाजीचा मुद्दा विचारात घेता केवळ सरकारी, महापालिका स्तरावर नाही, तर सर्वसामान्य माणसांनीही काही करण्याची आवश्यकता आहे. बेकायदेशीर होर्डिंग्ज, पोस्टर्स लावू नका.
एखादा गट स्ट्रीट लाइटवर बॅनर लावण्याचे स्वातंत्र्य कसे घेऊ शकतो? हे समजण्यापलीकडे आहे.
गटाला, व्यक्तीला अशा कृतीत सहभागी न होण्याचे आवाहन करण्याची जबाबदारी आमच्यावर येते.
बेकायदा फलकबाजीमुळे सामान्य माणसाच्या जीविताला हानी पोहोचू शकते.