मूठभर उद्योगपतींसाठी केंद्राचा शेतकऱ्यांवर घाला

काँग्रेसचा आरोप : कृषी कायदे रद्द करण्याची राज्यपालांकडे मागणी

मुंबई : केंद्रसरकारने मंजूर केलेली कृषी विषयक विधेयके शेतकरीविरोधी असून ती रद्द करण्याच्या मागणीसाठी काँग्रेस नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली. कोरोना महामारीच्या आडून केंद्रसरकार शेतकऱ्यांवरील संकटाला मूठभर उद्योगपतींच्या व्यापाराची संधी बनवू पाहत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

शेतकरी कायद्यांविरोधात काँग्रेसने महिनाभर आंदोलनांची घोषणा केली होती. त्याचाच भाग म्हणून प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, मंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह काँग्रेस नेते राज्यपालांची भेट घेणार होते. मात्र, नुकतेच मुंबई दौºयावर आलेले महाराष्ट्र प्रभारी एच. के. पाटील कोरोनाबाधित झाल्याने थोरात आणि चव्हाण यांच्याऐवजी माजी केंद्रीयगृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी, महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली. राज्यपालांना मागण्यांचे निवेदन सादर करत हे कायदे मागे घेण्याची मागणी केली.

मुंबईतील मंत्रालयाजवळील महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून शेतकरी विरोधी विधयके आणणाºया केंद्र सरकारचा काँग्रेस नेत्यांनी सोमवारी निषेध केला.

शेती विधेयके रद्द होईपर्यंत....
शेती विधेयके रद्द होईपर्यंत काँग्रेस आंदोलन करणार आहे. या आंदोलनाच्या पुढच्या टप्प्यात २ आॅक्टोबर हा दिवस किसान मजदूर बचाओ दिवस म्हणून साजरा करण्यात येईल. राज्यातील सर्व जिल्हा तसेच विधानसभा मुख्यालयाच्या ठिकाणी धरणे आंदोलन होईल. गावोगावातून एक कोटी शेतकºयांच्या सह्या घेणार असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे.

ना मित्रपक्षांशी, ना विरोधी पक्षांशी चर्चा केली
या भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, केंद्रसरकारने अत्यंत घाईगडबडीत ही विधेयके संमत करून घेतली. या विधेयकांमुळे फक्तमोदींच्या कॉपोर्रेट मित्रांनाच फायदा होणार आहे. ही विधेयके संशोधनासाठी संसदीय समितीकडे पाठवण्याचा आमचा आग्रह होता.

भाजपने ना विरोधकांशी चर्चा केली, ना स्वत:च्या मित्रपक्षांशी. मंत्रिमंडळातही चर्चा केली नाही. देशातील २५० पेक्षा अधिक संघटनांनी या कायद्यांना विरोध केला आहे. हा काळा कायदा पुन्हा केंद्र सरकारला पाठवून फेरविचार करायची मागणी आम्ही राज्यपालांकडे केली आहे. याबाबत केंद्राशीचर्चा करू, असे आश्वासन राज्यपालांनी दिल्याचे चव्हाण म्हणाले. राज्यात या कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होईल, असेही चव्हाण म्हणाले.