‘त्या’ कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाका

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या जेएनएनयुआरएम योजनेंतर्गत विकासप्रकल्पांच्या कामात अनियमितता झाल्याचा आरोप मंगळवारच्या महासभेत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण : केंद्र आणि राज्य सरकारच्या जेएनएनयुआरएम योजनेंतर्गत विकासप्रकल्पांच्या कामात अनियमितता झाल्याचा आरोप मंगळवारच्या महासभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केला. मुदतीत प्रकल्प पूर्ण न झाल्याने संबंधित कंत्राटदाराला काळ््या यादीत टाकून या कामांची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. यावर चौकशी करून पुढील महासभेत वस्तुस्थिती अहवाल सादर करावा, असे आदेश पिठासीन अधिकाऱ्यांनी प्रशासनाला दिले.
केडीएमसी हद्दीत जेएनएनयुआरएम योजनेंतर्गत कामे सुरू असलेल्या प्रकल्पांची सद्य:स्थिती जाणून घेण्यासाठी मंगळवारी विशेष महासभा घेण्यात आली. त्यात प्रामुख्याने पाणीपुरवठा आणि मलनि:सारण प्रकल्पांच्या कामांबाबत चर्चा झाली. या वेळी पाणीपुरवठा विभागाचा आणि जलअभियंतांच्या कारभाराचा नगरसेवकांनी चांगलाच समाचार घेतला. पाणीपुरवठयाच्या वितरणातील तफावत, पाणीगळती, जलवाहिन्यांवर मीटर बसवण्यात झालेली दिरंगाई यावर प्रशासनावर चांगलीच झोड उठवली. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून पुरेशा प्रमाणात निधी आलेला नाही, बेकायदा नळजोडण्यांकडे होत असलेले दुर्लक्ष, पाणी विभागाचे न झालेले आॅडिट आदी मुद्दे विरोधीपक्षनेते प्रकाश भोईर आणि मनसेचे गटनेते मंदार हळबे यांनी सभागृहात उपस्थित केले. प्रकल्पांच्या कामांमध्ये तांत्रिक बाबींचा अभाव असून केवळ मलमपट्टी केल्याचा आरोप नगरसेवक विश्वनाथ राणे यांनी केला. या कामांमध्ये केवळ सल्लागार पोसले गेले आणि अभियंत्यांनी फक्त सल्लागाराचे काम केले अशी टीकाही त्यांनी केली. तांत्रिकदृष्ट्या काम न झाल्याने आजही बुस्टर आणि पंप लावून पाणी ओढावे लागते, याकडेही राणे यांनी लक्ष वेधले. अधिकाऱ्यांनी शासनाला सादर केलेल्या कृती आराखड्यात पुढील २० ते २५ वर्षांच्या नियोजनाचा अंतर्भाव असायला हवा होता. परंतु, तसे झालेले नाही.
जुन्या प्लांटच्या नूतनीकरणाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाल्याचा मुद्दा नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांनी उपस्थित केला. जुन्या प्रकल्पांच्या दुरुस्तीसाठी ३४ कोटींचा निधी होता, प्रकल्पांच्या कामांना विलंब लावणाऱ्यांवर कारवाई करा आणि पुढील काळात ठरलेल्या मुदतीत कामे पूर्ण करण्यावर भर द्या, असेही म्हात्रे म्हणाले.
पाणी योजनेच्या कामांना प्रत्यक्षात २००९ ला सुरुवात झाली. त्याचे काम २०१७ ला पूर्ण झाले, परंतु कंत्राटदाराची देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी ही २०१८ पर्यंतच असल्याकडेही भोईर यांनी लक्ष वेधले. पाणीपुरवठ्याचे नकाशेही आपल्याकडे नाहीत. नवी मुंबईचा ३५ एमएलडीचा कोटा आपल्याला मिळालेला नसल्याचे नगरसेवक राजन सामंत म्हणाले. जलवाहिन्यांवर मीटर बसवण्याचे काम दिलेल्या कंत्राटदाराला कोट्यावधी रुपये खर्चून बहुतांश वाहिन्यांवर मीटर बसवले गेलेले नाहीत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा गैरवापर होत आहे. अनेक भागांमध्ये पाणी बिलेच जात नसल्याचा मुद्दाही नगरसेवकांनी सभागृहात मांडला. मीटर लावणाऱ्या कंत्राटदाराची चौकशी करा, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली.
जलवाहिनीची जागा बदलली
मालमत्ता वाचविण्यासाठी जलवाहीनीची जागा बदलल्याचा आरोप नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांनी केला.
नेतिवली येथून डोंबिवलीला जलवाहिनी नेताना तेथील खंबाळपाडा भागातील काही मालमत्ता वाचवण्यासाठी ऐनवेळी अधिकाऱ्यांनी जागा बदलल्याकडे म्हात्रे यांनी लक्ष वेधले. याची सखोल चौकशी करावी जर या आरोपात तथ्य असेलतर संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी आणि तथ्य नसेल तर मी नगरसेवक पदाचा राजीनामा देईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
अधिकाऱ्यांच्या प्रतापामुळे पाण्याच्या प्रवाहावर देखील परिणाम झाल्याकडे म्हात्रे यांनी लक्ष वेधले. या मुद्यावर प्रभारी शहरअभियंता प्रमोद कुलकर्णी यांना जाब विचारला. मात्र त्यांनी म्हात्रे यांच्या आरोपाचे खंडन केले. त्याठिकाणी आधीच दोन जलवाहिन्या टाकल्या होत्या. तिसरी वाहिनी टाकण्यासाठी जागा नव्हती. त्यामुळे जागा बदलण्यात आल्याचा दावा कुलकर्णी यांनी केला.

मलनि:सारणाची कामेही रखडलेलीच

मलनि:सारण प्रकल्पांच्या सुरू असलेल्या कामांवरही सभागृहात चर्चा झाली. मलवाहिन्या टाकण्याची आणि मल प्रक्रिया केंद्र उभारण्याची कामेही अर्धवट स्थितीत आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न आ वासून उभा आहे. सत्ताधाऱ्यांचा प्रशासनावर अंकुश नाही. त्यामुळे सुविधा पूर्णपणे मिळालेल्या नाहीत. नागरिकांच्या हितासाठी प्रकल्प आणले.
दिरंगाईमुळे ते पूर्ण झालेले नाहीत. मलवाहिन्या टाकल्या मात्र, मल प्रक्रिया केंद्र सुरू न झाल्याने त्या वाहिन्या जोडण्यात आलेल्या नाहीत, असा मुद्दा भोईर यांनी मांडला. या वेळी सामंत, अभिमन्यू गायकवाड, नीलेश शिंदे, शिवसेना गटनेते रमेश जाधव आदींनी प्रशासनाच्या कारभारावर झोड उठवली.


विचारे यांच्यावर मेहरबानी का? : पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत येत असलेल्या सर्वच कामांचे कंत्राट विचारे नामक व्यक्तीला देण्यात आल्याकडे नगरसेवक शैलेश धात्रक यांनी लक्ष वेधले. अन्य नगरसेवकांनीही कोण हा विचारे? त्याच्यावर मेहरबानी का? असे सवाल प्रशासनाला केले.


विचारे यांच्यावर मेहरबानी का? : पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत येत असलेल्या सर्वच कामांचे कंत्राट विचारे नामक व्यक्तीला देण्यात आल्याकडे नगरसेवक शैलेश धात्रक यांनी लक्ष वेधले. अन्य नगरसेवकांनीही कोण हा विचारे? त्याच्यावर मेहरबानी का? असे सवाल प्रशासनाला केले.