"मुंबईतील पाणी वाटपाची श्वेतपत्रिका काढा; फसलेल्या 24 तास पाणी योजनेची चौकशी करा"

मुंबई महापालिकेमध्ये एकाच परिवाराची सत्ता गेली 25 वर्षे असून त्यांनी मुंबईकरांकडून तीस हजार कोटी रुपये करापोटी घेऊनही मुंबईकरांना पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून दिले नाही, झालेला खर्च आणि मिळणारे पाणी याची सत्त्यता समोर येण्यासाठी "मुंबईच्या पाण्याची" एक श्वेतपत्रिका जाहीर करण्यात यावी, अशी मागणी करतानाच मुंबई महापालिकेच्या 24 तास पाणीपुरवठा योजनेचा पूर्ण बोजवारा उडाला असून या योजनेची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आशिष शेलार यांनी आज विधानसभेत केली.

मुंबई शहर आणि उपनगरात असमान पाणीपुरवठा होत आहे, पिण्याच्या पाण्याचे प्रचंड तुटवडा मुंबईला जाणवत आहे, या पाणीपुरवठ्याचे मुंबई महापालिकेने गेल्या 25 वर्षात 30 हजार कोटी रुपये मुंबईकरांकडून करापोटी वसूल केले. एकाच परिवाराची सत्ता या महापालिकेत आहे, त्यांचाच महापौर, त्यांचीच स्थायी समिती, त्यांनीच निर्णय घेतले तरीही मुंबईकरांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे येत्या एक महिन्यात या सगळ्याचा हिशोब देणारी श्वेतपत्रिका सरकारने काढावी, अशी मागणी शेलार यांनी केली.

"महापालिकेतर्फे मुलुंड आणि वांद्रे पश्चिम म्हणजे एच पश्चिम या दोन प्रभागांमध्ये  प्रायोगिक तत्वावर 24 तास पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात आली होती. त्यासाठी 400 कोटी रुपये केवळ कन्सल्टंटला देण्यात आले या ही योजना पूर्णपणे अपयशी ठरली असून उबाठा याला जबाबदार असून या प्रकरणांमध्ये कुठला गैरव्यवहार झाला?  याबाबत चौकशी करण्यात यावी."

"आघाडीचे सरकार असताना मेट्रोचे काम दोन वर्ष आरे कारशेडच्या नावावर रोखण्यात आले, आज मेट्रो सुरू झाल्यानंतर आतापर्यंत आठ कोटी लोकांनी प्रवास केला असून रोज दोन लाख 35 हजार प्रवासी करतात। म्हणजेच उबाठाने एवढ्या सगळ्या मुंबईकरांची अडवणूक करून ठेवली होती, केवळ अहंकारापोटी आरे कारशेडचे काम अडवण्यात आले त्यामुळे 10 हजार कोटीने मुंबईचा मेट्रोचा खर्च वाढला. याबाबत एक श्वेतपत्रिका काढून सरकारने नेमके किती हजार कोटी ने खर्च वाढला? या काळात जी वाहनांची वाहतूक झाली त्यातून किती कार्बन उत्सर्जित झाला?  प्रदूषणात किती वाढ झाली? याबाबतची माहिती मुंबईकरांना द्यावी" असं शेलार यांनी म्हटलं आहे. 

सागरी सेतूचे काम एमएसआरडीसी करीत असून कोस्टल रोडचे, अर्धे काम मुंबई महापालिका करीत आहे. या कामामुळे कोळी बांधवांचे जे नुकसान होते त्याची मोजदाद करण्याचे सूत्र दोन प्राधिकरणांचे वेगवेगळे असून ते एकच असावे. मुंबई महापालिकेच्या सूत्रानुसार कोळी बांधवांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी मागणी देखील आशिष शेलार यांनी केली आहे.