"शाश्वत विकास उद्दिष्टांचा मार्गदर्शनपर वापर करून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक"

Aditya Thackeray And Education : गुणवत्तापूर्ण आणि समान शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांबरोबर शैक्षणिक करार करुन त्यांच्या शिक्षण पद्धतीचा अभ्यास करून त्याचा स्वीकार करण्यासही सुरुवात व्हायला हवी.

मुंबई - संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे गाठण्यासाठी सर्वसमावेशक सक्रिय सहभागाची गरज असून त्यादृष्टीने सर्व विभागांनी कृती आराखडा तयार करुन कार्यवाही  करावी, असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कृती आराखड्यातील शाश्वत विकासाची उद्द‍िष्ट पूर्ण करण्यासंदर्भात दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आज प्रथम शिक्षण विभाग व पाणी पुरवठा विभागाने केलेल्या प्रगतीबाबतचा आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीला पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांची विशेष उपस्थिती होती. यावेळी शिक्षण विभाग व पाणी पुरवठा विभागाने केलेल्या कामाचा आढावा घेणेत आला. यावेळी शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी त्यांच्या विभागाने शाश्वत विभागाच्या उद्दिष्टमध्ये केलेल्या कामाचे सादरीकरण केले. उच्च व तंत्र शिक्षणचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता व  पाणी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.संजय चहांदे यांनी पाणी पुरवठा विभागाने शाश्वत विभागाच्या उद्दिष्टामध्ये केलेल्या कामाचे सादरीकरण केले. 

यावेळी उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी गरिबी निर्मूलन करणे, भूक संपवणे,अन्न सुरक्षा व सुधारित पोषण आहार उपलब्ध करून देणे, शाश्वत शेतीला प्राधान्य देणे, आरोग्यपूर्ण आयुष्य सुनिश्चित करणे व सर्व वयोगटातील नागरिकांचे कल्याण साधणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे असं म्हटलं आहे. सर्वसमावेशक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करणे, लिंगभवाधिष्ठित  समानता,महिला आणि मुलींचे सक्षमीकरण साधणे,पाण्याची व स्वच्छतेच्या संसाधनाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे ही कृतीदर्शक आराखड्यातील उद्दिष्ट पूर्णत्वास नेण्यासाठी सर्वानी एकमताने  काम करणे गरजेचे आहे. शासनाने यासंदर्भात  प्रत्येक विभागाचा कृती आराखडा तयार करावा व कालबद्ध पद्धतीने अंमलबजावणी केलेस महाराष्ट्र देशातील पहिले कृतीदर्शक राज्य ठरेल. अनेक राज्यातील चांगल्या संकल्पना राबविल्या जातात त्याचा अंतर्भाव ही या कृती आराखड्यात करावा असेही डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.

पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले,  शाळा ही मुलांचे दुसरे घर आहे. गुणवत्तापूर्ण आणि समान शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांबरोबर शैक्षणिक करार करुन त्यांच्या शिक्षण पद्धतीचा अभ्यास करून त्याचा स्वीकार करण्यासही सुरुवात व्हायला हवी. विद्यार्थ्यांना मानसिक आरोग्य,करियर, योग्यता चाचणी याचे समुपदेशन उपलब्ध करून देणेही महत्वाचे असून, शाश्वत विकासाकडे लक्ष देऊन नवनवीन प्रयोग राबविले पाहिजेत. याचबरोबर नेहमीच दुर्लक्षित राहिलेले शारिरिक आरोग्य जपणे आणि त्यासंदर्भात विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. मिड डे मिलची गुणवत्ता राखणे आवश्यक आहे. बचतगटामार्फत सेंट्रलाईज किचन करून गुणवत्ता राखण्याचे काम करावयास हवे. याचबरोबर संशोधन आणि विकास यावर विद्यार्थ्यांनी भर द्यावा यासाठी विविध प्रकल्प राबविणे आवश्यक आहे. त्यांनी मुंबई मनपा मधील विविध यशस्वी प्रयोगाबाबत माहिती दिली. 

ग्रामीण भागाबरोबर शहरातही पिण्याच्या पाण्याच्या समस्या उद्भवतात. पाण्याची गुणवत्ता राखणे आवश्यक असून, त्यावर काम करणे गरजेचे आहे. पारंपरिक पाणी साठे, पाझर तलाव या स्त्रोतांद्वारे पाणीसाठा करावयास हवा. ग्रामीण आणि शहराच्या लोकसंख्येप्रमाणे पाणीपुरवठा योग्य आणि शुद्ध प्रमाणात करणे आवश्यक आहे. सर्व बाबींचे संकलन करून कृतीदर्शक आराखड्यातील साध्य करावयाच्या बाबींवर लक्ष केंद्रीत करून कार्यवाही केल्यास उद्द‍िष्ट साध्य होईल आदित्य यांनी सांगितले. यावेळी संजय चहांदे अतिरिक्त मुख्य सचिव पाणी पुरवठा यांनी शाश्वत विकासाच्या उद्दीस्थानाच्या प्रमाणे राज्यात ३६००० लोकवस्त्याना नळाद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येतो. राज्यातील सर्व गावे १००% हागणदारीमुक्त म्हणून जाहीर झाली आहेत. तथापि हा सततचा कार्यक्रम आहे. राज्यात पाणी तपासणीच्या १८३ लॅबोरेटरी असून सर्व गावांचे पाणी पुरवठा सॅम्पल घेतली जातात. 

वंदना कृष्णा यांनी शालेय शिक्षणाबाबत बोलताना शाळांमधील सुविधा वाढविणे आवश्यक आहे. तसेच जुन्या सुविधां योग्य असाव्यात यासाठी आर्थिक तरतूद आवश्यक असल्याचे सांगितले. कोविडच्या महामारीमध्ये निर्माण झालेल्या विद्यार्थीच्या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना बसची सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. तसेच नाविन्यपूर्ण प्रयोगामध्ये शाळांतील गणित व शास्त्र विषयांची पुस्तके ही केंद्रीय शाळांमधील पुस्तकांच्या सारखी अभ्यासात पुस्तके उपलब्ध केली जातील असेही सांगितले. ओ पी गुप्ता यांनी उच्च शिक्षणाच्या बाबत शासनाच्या विविध उपाययोजना विस्तृत मांडल्या.