शीतपेयांमधील फळांच्या रसाचे प्रमाण ठरले, उत्पादकांनी नियमांचे पालन करणे बंधनकारक

उन्हाळ्यात थंडाव्यासाठी सरबत, शीतपेयांना मोठ्या प्रमाणात मागणी असते, परंतु या सरबत व इतर शीपेयांमधील फळे, तसेच अन्य घटकांचे प्रमाण आतापर्यंत ठरविण्यात आले नव्हते.

मुंबई : उन्हाळ्यात थंडाव्यासाठी सरबत, शीतपेयांना मोठ्या प्रमाणात मागणी असते, परंतु या सरबत व इतर शीपेयांमधील फळे, तसेच अन्य घटकांचे प्रमाण आतापर्यंत ठरविण्यात आले नव्हते. मात्र, आता एफडीएने हे प्रमाण ठरविले असून, यापुढे उत्पादकांना त्याचे पालन करणे बंधनकारक असेल, असा आदेश फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्डस आॅथॉरिटी आॅफ इंडियाने दिला आहे. याची अंमलबजावणी येत्या काही दिवसांत सुरू करण्यात येईल. उत्पादकांनी या नियमांचे पालन न केल्यास त्यांच्यावर अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) कारवाईचा बडगा उगारणार आहे.

अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्त डॉ. पल्लवी दराडे यांनी या संदर्भात सांगितले की, फळांचा घट्ट रस समाविष्ट असलेल्या (स्क्वॉश) या सरबतामध्ये २५ टक्के फळांचा रस, सायट्रिक अ‍ॅसिड ३.५ टक्के आणि इतर घटक ४० टक्के आवश्यक आहे. क्रशमध्ये फळांचा रस २५ टक्के, सायट्रिक अ‍ॅसिड ३.५ टक्के व इतर घटक ५५ टक्के, फळांपासून बनविल्या जाणाऱ्या गोड सरबतांमध्ये (कोरडियाल सीरप) २५ टक्के फळांचा रस, सायट्रिक अ‍ॅसिड ३.५ टक्के व इतर घटक ३० टक्के आणि सातूपासून तयार करण्यात येणाºया सरबतात फळांचा रस २५ टक्के, सायट्रिक अ‍ॅसिड २.५ टक्के व इतर घटक ३० टक्के असे प्रमाण आवश्यक आहे, तसेच याचा उल्लेख उत्पादनांवर उत्पादकांनी करणे गरजेचे आहे.
एफएसएसएआय (दिल्ली)ने घालून दिलेल्या निकषावर उत्पादक प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करतात का? यासाठी एफडीएकडून सरबतांची चाचणी घेण्यात येईल. यामध्ये घटकांच्या प्रमाणात वाढ किंवा घट दिसून आल्यास त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असेही डॉ. दराडे यांनी सांगितले.

अभिप्रायानंतरच अंमलबजावणी

फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्डस आॅथॉरिटी आॅफ इंडियाने स्क्वॉश, क्रश, बार्ले वॉटर आणि सिंथेटिक सीरप यांचे निकष आतापर्यंत ठरविले नव्हते. म्हणजेच यामध्ये फळांचा रस, पाणी, सॉलिड, सायट्रिक अ‍ॅसिडचे प्रमाण किती असावे, याबाबत काहीही नियम नव्हते. मात्र, आता सरबत, तसेच अन्य शीतपेयांमध्ये टाकण्यात येणाºया घटकांचे प्रमाण ठरविण्यात आले आहे. या उत्पादनांमध्ये जे कोणी संबंधित व्यक्ती काम करत आहेत; त्यांनी यावर अभिप्राय द्यावा. त्यानंतर, योग्य तो निर्णय घेऊन अंमलबजावणी केली जाईल, असे अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्त डॉ. पल्लवी दराडे यांनी सांगितले.