लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्यातील अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये नव्याने नियुक्त होणाऱ्या अंध शिक्षकांना शिक्षण सेवक या योजनेतून नियुक्त केले जाते. त्याऐवजी त्यांना नियमित वेतनश्रेणीवर नियुक्ती द्यावी, अशी मागणी मुख्य सचिवांकडे चार वर्षांपूर्वी माजी आमदार रामनाथ मोते यांनी केली होती. मात्र, गेल्या चार वर्षांपासून सरकारने या मागणीकडे दुर्लक्ष केले असून, अंध, अपंग शिक्षकांच्या धोरणाबाबत सरकार उदासीन असल्याचा आरोप मोते यांनी केला आहे.मोते म्हणाले की, २७ जानेवारी २०१३ रोजी शालेय मुख्य सचिवांना एक सविस्तर निवेदन दिले होते. त्यात त्यांनी राज्यातील अनुदानित संस्थांमध्ये शिक्षकांची नियुक्ती करण्यासाठी शासनाने शिक्षण सेवक योजना लागू केली. या योजनेनुसार शिक्षकांना शिक्षणसेवक म्हणून तीन वर्षे अत्यंत अल्प मानधनावर काम करावे लागते. मात्र, नव्याने नियुक्त होणाऱ्या अंध शिक्षकांची स्थिती लक्षात घेऊन, त्यांना मानधनाऐवजी विशेष बाब म्हणून नियमित वेतनश्रेणीवर घेण्याची मागणी केली होती. अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनेक अंध व्यक्ती शिक्षक म्हणून सेवेत आल्यानंतर, त्यांना न्याय देण्याच्या भूमिकेतून संस्थांकडून नोकरीही दिली जाते. मात्र, इतर सामान्य शिक्षकांप्रमाणे त्यांनाही अल्प मानधनावर काम करावे लागत असून, हा अन्याय असल्याची बाब शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. प्रशासनाकडून उत्तर नाहीराज्यात शेकडो अंध शिक्षकांची नव्याने नियुक्ती होत असताना, त्यांना अत्यंत अल्प मानधनावर काम करावे लागत आहे. ही बाब गंभीर असल्याने, आता तरी प्रशासनाने या संबंधात कार्यवाही करावी, असे आवाहन रामनाथ मोते यांनी केले आहे. शिक्षक आमदाराने दिलेल्या संबंधित निवेदनावर कोणतेही उत्तर प्रशासनाने दिले नसल्याचेही मोते यांचे म्हणणे आहे.
अंध शिक्षकांच्या नियमित नियुक्तीचा प्रश्न धूळखात
By admin | Published: May 08, 2017 5:05 AM