तंबाखूविरोधी सरकारच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह

सार्वजनिक क्षेत्रातील इन्शुरन्स कंपन्यांना तंबाखू उद्योगामध्ये गुंतवणूक करण्यास परवानगी देत केंद्र सरकारने स्वत:च्या ‘तंबाखूविरोधी’ भूमिकेशी विसंगत धोरण अवलंबले असल्याचे म्हणत

मुंबई : सार्वजनिक क्षेत्रातील इन्शुरन्स कंपन्यांना तंबाखू उद्योगामध्ये गुंतवणूक करण्यास परवानगी देत केंद्र सरकारने स्वत:च्या ‘तंबाखूविरोधी’ भूमिकेशी विसंगत धोरण अवलंबले असल्याचे म्हणत याविरुद्ध उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावत या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
ही जनहित याचिका राज्याचे माजी गृह व कामगार मंत्री सतीश पेडणेकर यांच्या पत्नी सुमित्रा पेडणेकर व टाटा ट्रस्टच्या दोन विश्वस्तांनी दाखल केली आहे. सतीश पेडणेकर यांचे निधन २०११ मध्ये मुखाच्या कर्करोगाने झाले.
या याचिकेत एलआयसी व चार अन्य इन्शुरन्स कंपन्यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. तसेच इन्शुरन्स रेग्ुयलेटरी डेव्हलपेमेंट आॅथॉरिटी (आयआरडीए) आणि केंद्र सरकारलाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
एलआयसी व अन्य इन्शुरन्स कंपन्यांनी तंबाखू कंपन्यांमतू गुंतवणूक काढावी व भविष्यात तंबाखू कंपन्यांत गुंतवणूक करू नये, असे निर्देश देण्याची विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. त्याशिवाय यासंदर्भात आयआरडीएला मागदर्शकतत्वे आखण्याचे व केंद्र सरकारला यापुढे तंबाखू कंपन्यांना इन्शुरन्स कंपन्या गुंतवणूक करणार नाहीत, याची खात्री करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशीही मागणी जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. याचिकेनुसार युनिट ट्रस्ट आॅफ इंडियाची आयटीसीमध्ये ३०.२५ टक्के भागीदारी आहे. तर लाईफ इन्शुरन्स कार्पोरेशन आॅफ इंडियाची आयटीसीमध्ये १६.२९ टक्के भागीदारी आहे. याचिकेवरील पुढील सुनावणी २७ एप्रिलला होईल. (प्रतिनिधी)