सिडकोच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह, कॅगचा अहवाल

कामांचे प्रस्ताव प्रकरणनिहाय मंजूर केले गेले, असे सांगत भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षकांनी (कॅग) सिडकोच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.

मुंबई : सिडकोने पायाभूत सुविधांची कामे पद्धतशीरपणे व व्यापक नियोजनातून केली नाही. त्यासाठी दीर्घ, मध्यम किंवा कमी मुदतीच्या योजना केल्या नाहीत. त्यामुळे कामांचे प्रस्ताव प्रकरणनिहाय मंजूर केले गेले, असे सांगत भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षकांनी (कॅग) सिडकोच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. वस्तुनिष्ठ नियोजन सुलभ होण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या पायाभूत सुविधांची व भविष्यात हाती घेण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधांची आकडेवारी देखील सिडकोने ठेवली नव्हती, असेही कॅगने म्हटले आहे.
>कॅगने नोंदविलेली आणखी काही निरीक्षणे
२०१७-१८
या वर्षात ऊर्जा क्षेत्रातील आठ सार्वजनिक उपक्रमांना
3328.13
कोटींचे निव्वळ नुकसान झाले.
२०१७-१८
या वर्षात आठ सार्वजनिक उपक्रमांपैकी पाच सार्वजनिक उपक्रमांना
4142.64
कोटी तोटा झाला होता. त्यात महाराष्ट्र राज्य ऊर्जा निर्मिती कंपनीला ९२९.७१ कोटी तोटा झाला. सप्टेंबर २०१८ अखेर चार सार्वजनिक उपक्रमांचे चार लेखेही थकीत होते.
२०१७-१८ या वर्षात सार्वजनिक उपक्रमांना निव्वळ २९४.६३ कोटी नुकसान झाले होते.
>२०१७-१८
या वर्षात ६६ कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमांपैकी ३६ सार्वजनिक उपक्रमांना ६५४.४४ कोटी इतका नफा झाला आणि १७ सार्वजनिक उपक्रमांना ८६३.२४ कोटी इतका तोटा झाला. महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाने ११३.८९ कोटी तर विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने १0६.५९ कोटी नफा मिळवला. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचा तोटा ५२२.७८ कोटी तर एमएसआरडीसीचा तोटा २२४.६१ कोटी होता.