मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेच्या टोलवसुलीबाबत प्रश्नचिन्ह

कॅगला तपास करण्याचे निर्देश देण्याचे उच्च न्यायालयाचे संकेत

मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेच्या टोलवसुलीबाबत प्रश्नचिन्ह

‘कॅग’ला तपास करण्याचे निर्देश देण्याचे उच्च न्यायालयाचे संकेत

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : सन २००४ पासून मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेच्या प्रकल्पाची व महामार्ग दुरुस्तीची किंमत टोलद्वारे अद्याप वसूल झालेली नाही, हा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचा (एमएसआरडीसी) दावा अविश्वसनीय आहे, असे निरीक्षण नोंदवीत उच्च न्यायालयाने आज, गुरुवारच्या सुनावणीत राज्याच्या महाअधिवक्त्यांना उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालय आधी महाअधिवक्त्यांची बाजू ऐकून घेईल आणि त्यानंतर केंद्रीय नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांकडून (कॅग) अद्याप आलेल्या टोलवसुलीचा खोलवर तपास करण्याचे आदेश देण्याचे संकेत उच्च न्यायालयाने दिले.

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील टोल २०३० पर्यंत वसूल करण्यात येणार आहे; कारण अद्याप प्रकल्पाचे २२००० कोटी रुपये वसूल झाले नाहीत, असे जीवधन एमएसआरडीसीतर्फे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे केले.

त्यावर न्यायालयाने या प्रकल्पाची किती किंमत आहे, अशी विचारणा एमएसआरडीसीकडे केली. त्यावर साठे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, २००४ पर्यंत प्रकल्पाची किंमत ३६३२ कोटी रुपये असून केवळ ८०० कोटी रुपये वसूल झाले.

अद्यापही प्रकल्पाची किंमत वसूल करणे बाकी आहे, हे तुमचे (एमएसआरडीसी) म्हणणे अविश्वसनीय आहे. तुमचे म्हणणे सिद्ध करण्यासाठी तुम्ही तुमच्या प्रतिज्ञापत्राला कोणतीही कागदपत्रे जोडलेली नाहीत, असे म्हणत न्यायालयाने गुरुवारच्या सुनावणीत महाअधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांना हजर राहण्याचे आदेश दिले.

आधी आम्ही त्यांची बाजू ऐकू आणि मग ‘कॅग’ला आतापर्यंत वसूल करण्यात आलेल्या टोलवसुलीचा खोलवर तपास करण्याचा निर्देश देण्याचा विचार करीत आहोत, असे न्यायालयाने म्हटले.

दरम्यान, टोलवसुलीद्वारे जमा करण्यात येणाऱ्या जनतेच्या पैशांतून जनतेला चांगले रस्ते व अन्य सुविधा पुरविण्यात येतात का? यातील जास्त नफा कोणाला मिळतो? सरकारला की कंत्राटदारांना? असा सवाल याचिकाकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांना केला. तसेच यातील नफा कंत्राटदारांना? मिळतो? असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग (एक्स्प्रेस वे) व मुंबई - पुणे जुना महामार्ग यावरील टोलवसुलीसंदर्भात २००४ मध्ये आयआरबी कंपनीसोबत झालेला १५ वर्षांचा संयुक्त करारनामा ऑगस्ट २०१९ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर एमएसआरडीसीने आणखी १० वर्षांच्या टोलवसुलीचे कंत्राट देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली. या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी. तसेच टोलवसुलीची निर्धारित मर्यादा यापूर्वीच संपल्याने आणखी करण्यात येणारी टोलवसुली बेकायदा असल्याचे जाहीर करावे, अशी विनंती प्रवीण वाटेगावकर, श्रीनिवास घाणेकर, विवेक वेलणकर व संजय शिरोडकर यांनी जनहित याचिकेत केली आहे.