राज्यातील ८९८ शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह

पहिली ते पाचवीच्या सर्वाधिक अनधिकृत शाळा : मुंबई, ठाणे, पालघर, नागपुरातही अनेकांना मान्यता नाही

सीमा महांगडे

मुंबई : राज्यात सध्या मान्यता नसलेल्या एकूण ८९८ अनधिकृत शाळा असल्याचे वास्तव २०१९-२० च्या यूडायस प्लसच्या माहितीतून समोर आले. यामध्ये पहिली ते पाचवी इयत्तेच्या शाळांची संख्या सर्वाधिक आहे. मान्यता नसलेल्या सर्वाधिक अनधिकृत शाळा मुंबई, ठाणे, पालघर, नागपूर जिल्ह्यांत असल्याचेही उघडकीस आले आहे. यात इंग्रजी शाळांचे प्रमाण अधिक आहे.

राज्य सरकारतर्फे दरवर्षी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राज्यातील एकूण शिक्षणाची परिस्थिती जाणून घेण्याच्या आणि प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची माहिती संकलित करण्याच्या उद्देशाने जिल्हा शैक्षणिक माहिती प्रणाली म्हणजेच यूडायस प्लसकडे संकलित केली जाते. २०१९ - २० च्या माहितीनुसार राज्यात ८९८ मान्यता नसलेल्या शाळा कार्यरत असून, या शाळा आरटीईच्या नियमांचे उल्लघन करीत असल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. यामध्ये पहिली ते बारावीच्या सर्व शैक्षणिक संस्थांचा समावेश असून, पहिली ते पाचवीच्या अनधिकृत शाळांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्राथमिक शिक्षणावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे मत तज्ज्ञांनी मांडले.

*मुंबई पालिका क्षेत्रात सर्वांत जास्त २३० शाळा अनधिकृत

यूडायस प्लसच्या माहितीनुसार, राज्यात मुंबई महापालिका क्षेत्रात सर्वाधिक म्हणजे २३० शाळा अनधिकृत आहेत. मुंबई उपसंचालक कार्यालयाच्या क्षेत्रात १६ शाळा मान्यतेशिवाय कार्यरत आहेत. म्हणजेच मुंबई जिल्ह्यात एकूण २४६ शाळा अनधिकृत आहेत. त्याखालोखाल पालघर जिल्ह्यात १६० , ठाणे १६२, तर नागपूर जिल्ह्यात ८१ शाळा मान्यतेशिवाय सुरू आहेत. पुण्यात ४२, औरंगाबादमध्ये १९, रायगडमध्ये १२, नांदेडमध्ये १३, तर जळगावात ११ शाळा अनधिकृत आहेत.

* कारवाईवर प्रश्नचिन्ह कायम

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सरकारची अथवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या मान्यता अथवा ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय शाळा चालविण्यात येत असेल, तर संबंधितांना एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची रक्कम व त्यानंतरही शाळा अनधिकृतरीत्या चालू राहिल्यास प्रतिदिन १० हजार रुपये दंड करण्याची तरतूद आहे. मुंबई उपसंचालक कार्यालय, जिल्हा परिषदांचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, महापालिकांचे प्रशासन अधिकारी यांनी जिल्हास्तरावरून आवश्यक ती कार्यवाही करून या शाळांची माहिती यूडायस प्लसमध्ये अद्ययावत करण्याच्या सूचना राज्य प्रकल्प समन्वयक राजेंद्र पवार यांनी दिल्या आहेत. असे असूनही किती शाळांवर अशा प्रकारची कारवाई झाली आहे, याबद्दल शंकाच आहे, असे मत तज्ज्ञांनी मांडले.

* अशा आहेत अनधिकृत शाळा

पहिली ते पाचवीच्या प्राथमिक शाळा - ४११

पहिली ते आठवीच्या उच्च प्राथमिक शाळा - ३४१

पहिली ते बारावीच्या उच्च माध्यमिक शाळा - १४

सहावी ते आठवीच्या उच्च प्राथमिक शाळा- ४

सहावी ते बारावीच्या उच्च माध्यमिक शाळा - २

पहिली ते दहावीच्या माध्यमिक शाळा- ७७

सहावी ते दहावीच्या माध्यमिक शाळा- २१

नववी ते दहावीच्या माध्यमिक शाळा - २५