भूखंडावरील राज्य सरकारच्या मालकीवर उच्च न्यायालयाने उपस्थित केले प्रश्नचिन्ह

मेट्रो कारशेड वाद

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर भूखंडावर राज्य सरकारच्या मालकीबाबत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

‘ही जागा केंद्र सरकारच्या मालकीची असल्याचे अनेक कागदपत्रांद्वारे सिद्ध होते. ही जागा केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे, हे एमएमआरडीएनेही मान्य केले आहे,’ असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. डिसेंबर २०१९ मध्ये नगर विकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी वाणिज्य मंत्र्यांना पत्र लिहून कांजूरमार्ग येथील जागा राज्य सरकारला देण्याची विनंती केली होती,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

तसेच एमएमआरडीएनेही केंद्र सरकारकडून १०२ एकर भूखंड बाजारभावाने खरेदी करण्याची तयारीही दर्शविली होती. यावरून ही जागा केंद्र सरकारची असल्याचे आढळते. या सर्वांनी ही जागा केंद्र सरकारची असल्याचे मान्य केले आहे. या सर्व मान्यतांचे काय? अधिकाऱ्यांनी ही जागा केंद्र सरकारच्या मालकीची असल्याचे मान्य केले आहे, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले.

यूडीडी किंवा एमएमआरडीए हे संबंधित अधिकारी नाहीत. जागा कोणाच्या मालकीची आहे, याची माहिती महसूल विभागाला असते. या जमिनीवर केंद्र सरकारने कोणताही उपक्रम राबवला नाही. या जमिनीवर अनेक जनहितार्थ प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत, त्यास केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला नाही. या जमिनी मिठागरांच्या आहेत, याचे रेकॉर्ड नाही, असा युक्तिवाद महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला.

केंद्र सरकारने मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांच्या १ ऑक्टोबरच्या आदेशासह २०१८ मध्ये राज्याच्या महसूलमंत्र्यांनी नोव्हेंबर २०१८ मध्ये काढलेल्या आदेशांनाही उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. २०१८ मध्ये राज्य महसूल विभागाने मुंबईतील मिठागरांची जागा राज्य सरकारचीच असल्याचे जाहीर केले होते. त्यातील काही जागा या खासगी मालकीच्या आहेत.

महाविकास आघाडी सरकारने आरे येथील मेट्रो कारशेड प्रकल्प गुंडाळून तो कांजूरमार्ग येथे हलवला. त्यानंतर राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारे कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.