माथाडींच्या घरांचा प्रश्न जुलैपर्यंत मार्गी लागणार

माथाडी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न जुलै महिन्यापर्यंत मार्गी लावण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिले आहेत.

मुंबई : माथाडी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न जुलै महिन्यापर्यंत मार्गी लावण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिले आहेत. महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनने सोमवारपासून आझाद मैदानात पुकारलेल्या उपोषणानंतर मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांनी युनियनच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा केली. त्या बैठकीत कामगारांचे प्रश्न सोडवून त्यासंदर्भातील अधिसूचना त्वरित काढण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी देताच युनियनने आंदोलन मागे घेतले आहे.
युनियनचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी सोमवारपासून आझाद मैदानात उपोषण सुरू केले होते. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी युनियनच्या शिष्टमंडळाला भेट दिली. तसेच त्यांचे प्रश्न जाणून घेत मंगळवारी संबंधित मंत्री आणि अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक बोलावण्यात आली. या बैठकीत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, कामगारमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर, कामगार विभागाचे प्रधान सचिव बलदेव सिंह, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सहपोलीस आयुक्त देवेन भारती, कामगार आयुक्त नरेंद्र पोयाम, सह कामगार आयुक्त (माथाडी), साहाय्यक कामगार आयुक्त आणि विविध माथाडी बोर्डाचे अधिकारी
या बैठकीस उपस्थित होते.
तर युनियनकडून चर्चेसाठी माथाडी कामगार नेते आमदार नरेंद्र
पाटील, कार्याध्यक्ष गुलाबराव जगताप, आमदार शशिकांत शिंदे यांच्यासह १० कार्यकर्त्यांचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते.
या बैठकीत माथाडी सल्लागार समितीवर युनियनच्या तीन प्रतिनिधींची नेमणूक करून जीआर काढण्याचा निर्णय १५ दिवसांत घेण्याचे आश्वासित केल्याची माहिती नरेंद्र पाटील यांनी दिली.
पाटील म्हणाले की, बैठकीमध्ये माथाडी बोर्डाची पुनर्रचना करून युनियनच्या सभासद संख्येच्या प्रमाणात सदस्यांच्या नेमणुका करण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे कामगारमंत्र्यांनी मान्य केले. तसेच पुनर्रचित केलेल्या ग्रोसरी बोर्डावर युनियनच्या तीन प्रतिनिधींच्या सदस्य म्हणून नेमणुका केल्याचा जीआरही लवकर काढण्याचे सांगण्यात आले.
>कामगारांच्या मुलांना १०० टक्के प्राधान्य
माथाडी मंडळाच्या कार्यालयीन सेवेत माथाडी कामगारांच्या मुलांना १०० टक्के प्राधान्य देण्याचे बैठकीत शासनाने मान्य केल्याचा दावा नरेंद्र पाटील यांनी केला आहे. शिवाय माथाडी कामगारांच्या वडाळा व चेंबूर येथील जमिनीवर घरकुल योजना तातडीने होण्यासाठी जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी घेऊन कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. तसेच संबंधित जमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई तातडीने करण्याचे शासनाने मान्य केले आहे.
सहपोलीस आयुक्तांना कारवाईचे आदेश
माथाडी कामगारांच्या हक्काच्या कामात अडथळे आणून बेकायदेशीर कामे करणाºयांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी सहपोलीस आयुक्त देवेन भारती यांना दिल्याचे नरेंद्र पाटील यांनी सांगितले. तसेच खºया माथाडी कामगारांना हक्काचे काम करण्यास संरक्षण देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस यंत्रणेला दिल्याचे त्यांनी सांगितले.